मुंबई : बिहारने केंद्र सरकारचा विरोध असतानाही जातनिहाय जनगणना करून आरक्षणाचा कोटा १५ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायाालयाला आवश्यक असलेला ट्रिपल टेस्टवर आधारित डेटा द्यावा. ओबीसींमध्येच आरक्षणाचा कोटा १८ टक्क्यांनी वाढवून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी जनता दल युनायटेडचे राष्ट्रीय महासचिव आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य घटनेत कलम ३४० आहे. त्यानुसारच ओबीसींना आरक्षण मिळत आहे. त्याव्यतिरिक्त मागासलेपण सिद्ध झालेल्या जातींना आरक्षणाचा अन्य मार्ग उपलब्ध नाही. संविधानाने ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाने घातली आहे. त्याच सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक दुर्बल घटकांना या मर्यादेचा विचार न करता आरक्षण दिले आहे. संविधान सभेतील बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उत्तराप्रमाणे ७० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देणे शक्य असल्याचे कपिल पाटील यांनी या पत्रात नमुद केले आहे.
महाराष्ट्रातील ३४६ ओबीसी जातींच्या यादीत ८३ व्या क्रमांकावर कुणबी जाती प्रवर्गात लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी, लोवा पाटील, मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा यांचा समावेश आहे. त्यानुसार कुणबी पुरावा असलेले सर्व पात्र उमेदवार हे ओबीसी प्रमाणपत्र घेऊ शकतात. त्याचा विस्तार करण्यासाठी ओबीसी अंतर्गत वेगळा गट करणे शक्य आहे. आज ५० टक्क्यांची मर्यादा असली तरी बिहारप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचा कोटा वाढवावा लागेल. महाराष्ट्रात ओबीसी अंतर्गत ओबीसी १९ टक्के भटके विमुक्त ११ टक्के एसबीसी २ टक्के असे एकूण ३२ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणात आणखीन १८ टक्के आरक्षणाची भर टाकणे शक्य असल्याचे कपिल पाटील म्हणाले.
