प्रतिनिधी/मुंबई
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर धरणे आंदोलन तसेच उपोषण करणार्‍या मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याची विनंती करणार्‍या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था राखा. आंदोलनामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ शकणार्‍या सार्वजनिक मार्गांना अडथळा निर्माण होणार नाही यांची दक्षता घ्या. आंदोलकांना योग्य ती जागा उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तसेच प्रतिवादी मनोज जरांगे पाटील यांना आझाद मैदान पोलीस स्टेशनला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी १४ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे, यासाठी साखळी उपोषण करण्यावर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या आदोलनाला काही हिंसक वळण लागले आहे. पंढरपूर येथे एक माळी समाजाच्या विकलांग तरूणीने आत्महत्या केली. सुरूवातीला ही आत्महत्या मराठा आदोलनाला समर्थन म्हणून भासविली गेली. मात्र त्या नंतर तो तरूण माळी समाजाचा असल्याचे उघड झाले. असे असताना ही आत्महत्या नाही तर मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी केलेली हत्या आहे, असा दावा याचिकेत करताना या प्रकरणाचा सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश द्या.तसेच आदोलनकर्ते प्रमुख मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी डॉ. सदावर्ते यांच्या वतीने आरक्षणाच्या मुद्यावर सुरू असलेले आंदोलन कोणतीही परवानगी न घेता सुरू करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद केला. गाड्या, ट्रॅक्टर, बैलगाड्यासह लाखोंच्या संख्येने लोक मुंबईत येत आहेत. मोठ्या संख्येने आंदोलक आल्यानंतर मुंबई कोलमडून पडेल. त्यामुळे त्यांना रोखा. त्यांना आदोलनाला परवानगी देऊ नये अशी विनंती केली.. तसेच यापूर्वी आदोलनादरम्यान २९ पोलीस अधिकारी गंभीर जखमी झाले आहे. हत्येच्या घटना घडल्या आहेत. याकडे न्यायालयाचे सदावर्ते यांनी लक्ष वेधले. याला राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल डॉ. सराफ यांनी दुजोरा दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील शाहीन बाग प्रकरणाचा दाखल देत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार कायदेशीर भूमिकेचे पालन केले जाईल. नव्हे तर आवश्यक असल्यास राज्य सरकार आंदोलनासाठी योग्य ती जागा सुचवेल. मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जाईल, पोलीस बंदोबस्त तैनात केला जाईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
आंदोलन करणे, हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र मुबलक जागा असेल तेथे त्यांनी आदोलन करावे. तशी जागा त्यांना उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट करताना कायदा सुव्यवस्था राखा, असे निर्देश राज्य सरकारला देत याचिकेची सुनावणी १४फेबु्रवारी पर्यंत तहकूब केली.
कोर्ट काय म्हणाले?
कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था राखा. आंदोलनामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ शकणार्‍या सार्वजनिक मार्गांना अडथळा निर्माण होणार नाही यांची दक्षता घ्या. मनोज जरांगे पाटील यांना आझाद मैदान पोलीस स्टेशनला नोटीस बजावावी.
