मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या ओबीसी संघटनांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एक दिवसापूर्वी याचिका दाखल करून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज आहे का? असा सवाल उपस्थित करत याचिका नियमित बोर्डावर सुनावणीला घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर मनोज जरांगे-पाटील यांनी धरणे आंदोलन तसेच उपोषणाचे शस्त्र उपसले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी २६ जानेवारीला मुंबईत उपोषण करण्यासाठी त्यांनी मराठा समाजाच्या लवाजम्यासह मुंबईकडे कूच केली. दरम्यान, राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य केली. तशी अधिसूचना त्याचवेळी जारी केली. राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला मंगेश ससाणे यांनी याचिका दाखल करून आक्षेप घेतला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. आशिष मिश्रा यांनी ही याचिका गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत ही अधिसूचना भिन्न समुदाय असलेल्या मराठा कुणबींना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करत आहे. त्यामुळे अन्य समाजावर अन्याय होणारी अधिसूचना असल्याने त्यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली. यावेळी खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकेची नियमित बोर्डावर सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे ही सुनावणी पुढील आठवड्यात होईल, अशी शक्यता आहे.
