राज्यात मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा(Maratha Reservation) मुद्दा चर्चेत आहे. मनोज जरांगे पाटील(Manoj Jarange) यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अमरण उपोषण सुरु केलं आहे. त्याच्या अजून काही मागण्या होत्या. त्या मान्य न झाल्याने त्यांचं उपोषण आंदोलन अजूनही सुरू आहे. या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलवली होती. सह्याद्री अतिथीगृह येथं होत असलेल्या या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
"इतर समाजाचं आरक्षण कमी न करता पूर्वी जसं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं होतं, तिचं भूमिका अजून सरकारची आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, तेव्हा ज्यांचं सिलेक्शन झालं होतं पण त्यांना नेमणूक मिळाली नव्हती, अशा ३७०० तरुणांना नोकऱ्या दिल्या गेल्या. म्हणून सरकार सकारात्मक आहे. सगळ्या योजना, ओबीसींना मिळणारे सर्व लाभ आपण मराठा समाजाला देतोय", असं शिंदे म्हणाले
"जे आरक्षण आपण देतोय ते टिकणारं असलं पाहीजे, कायद्याच्या चौकटीत त्याला बाधा येऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. यासाठीच सर्वांना बैठकीला बोलवलं आहे. मराठा समाजाला न्याय कसा मिळेल यासाठी विरोधकांनी सूचना दिल्या पाहिजेत एवढीच आमची आपेक्षा आहे", असं ही एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
न्यायालयात जर मराठा आरक्षण टिकलं नाही तर ही फसवणूक ठरेल. शासन कोणालाही फसवू इच्छित नाही. तात्पूरतं काम करून याचा उपयोग होणार नाही, जे करू ते कायदेशीर पद्धतीने आणि समाजाला फायदा मिळेल असं करू. विरोधकांनी आता सहकार्याची भूमिका घ्यायला पाहिजे, कारण हा सामाजिक प्रश्न आहे, राजकीय प्रश्न नाही. कोणतीही दुर्घटना होऊ नये यासाठी विरोधीपक्षांनी जबाबदरी लवकरात लवकर घ्यावी आणि या गोष्टीचं राजकारण न करता पुरेपूर सहकार्य करावं", असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
