जालना : आरक्षणाच्या प्रश्नावरून ‘ओबीसीं’चे नेते लक्ष्मण हाके यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्यावर जोरदार टीका केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी १९११ च्या राजपत्राचा विचार करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही, असा दावा हाके यांनी केला आहे.
येथील वाडी गोदरी गावात हाके यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. सरकार जर १९११ च्या राजपत्रावर आधारित शासकीय निर्णय (जीआर) जारी करण्याचा विचार करीत असेल तर राज्यात इतर मागासवर्ग आयोगाची गरजच काय, असा सवाल हाके यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने १९११ राजपत्र अधिसूचनेचा विचार करावा आणि मराठ्यांना इतर मागासवर्गातून सगेसोयरे तत्त्वानुसार आरक्षण द्यावे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. त्याला हाके यांच्या नेतृत्वाखालील इतर मागासवर्गाने विरोध केला आहे. जरांगे यांचे करमणूक मूल्य पाहून त्यांचा ‘बिग बॉस’ या कार्यक्रमात समावेश करावा आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह वापरून त्यांनी आंदोलन करावे, असेही हाके म्हणाले.
मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाल्याविना त्या समाजाला आरक्षण देता येऊ शकत नाही. इतर मागासवर्गाला दिलेले आरक्षण कोणीही संपुष्टात आणू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना कायद्याची जाण आहे का?
जरांगे यांचे म्हणणे ऐकल्यावर मुख्यमंत्री शिंदे सरकार जर ‘जीआर’ जारी करणार असेल तर इतर मागासवर्ग त्यानुसार त्याला उत्तर देतील, असा इशारा देत हाके यांनी, आरक्षणाच्या प्रश्नावर शिंदे असे वागत असतील तर त्यांना कायद्याची जाण आहे का, असा सवालही केला.
