मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण सोडून सरकारला आणखी एक संधी दिली आहे. यानंतर राज्य सरकार सक्रिय झाल्याचं दिसत आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र शोधण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: प्रकरणात गांभीर्याने काम करावं. विभागीय आयुक्तांनी यावर जातीने लक्ष ठेवावं. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून याचा सत आढावा घेतला जाईल. युद्ध पातळीवर काम करण्याच्या सूचना मी प्रशासनाला दिल्या असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विरोधकांनी देखील सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. विरोधीपक्षांची आम्ही बैठक बोलावली होती. त्यात शरद पवार, काँग्रेसचे नेते देखील उपस्थित होते. कायदेशीर आणि टीकणारं आरक्षण देण्यावर सर्वांचं एकमत झालं आहे. कायदा व सुव्यवस्था राज्यात राखली गेली पाहिजे. याबाबतही बैठकीमध्ये एकमत झालं. असं शिंदे म्हणाले. राज्य सरकार प्रामाणिकपणे काम करत असून काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. आठवड्याभराचा प्रोग्रेसिव्ह रिपोर्ट जनतेसमोर सादर केला जाल. जेणेकरुन जनतेला काय काम करत आहोत हे समजेल. आठवड्यावर तपासलेल्या नोंदी नव्या वेबसाईटवर टाका, अशा सूचना दिल्या आहेत. टीआयसीसी, गोखले इन्स्टिट्यूट आणि अन्य एका संस्थेची यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. असं देखील ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांची बैठक झाली. ज्याप्रमाणे आठ जिल्ह्यांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्र शोधण्यासाठी शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे संपूर्ण राज्यत पूरावे शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना एक वेगळा कक्ष स्थापन करण्यास सांगितलं आहे. असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
