मुंबई : मुंबईतील आझाद मैदानावर झालेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने त्यांच्या सहा मागण्या मान्य केल्या असून काही तासांतच शासन निर्णय जारी केला. मात्र सरकारने जीआरविषयी वेगवेगळी मतमतांतरे असताना मराठा समाज्याच्या पदरी काही पडले नाही, अशी टीका केली जात आहे. आता हा जीआर मराठा समाजाला आरक्षणाचा सरसकटचा लाभ देणारा नसल्याचे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी काढलेला जीआर सरसकटचा नाही. या प्रकरणी जे खरे कुणबी असतील त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. या प्रकरणी कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे जीआरवरून आक्षेप घेणाऱ्यांचे म्हणणे आता खरे होत असून येत्या काळात जीआरवरून पुन्हा रणकंदन पेटण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाविषयी काढलेल्या जीआरबद्दल मुख्यमंत्री म्हणाले की, “स्वातंत्र्यापूर्वी मराठवाड्यात इंग्रजांचे राज्य नव्हते तर तिथे निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे मराठवाड्यातील जातींसंदर्भातील पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळत नाहीत. ते केवळ निजामाकडेच म्हणजेच हैदराबाद गॅझेटमध्ये सापडतात. आपण तिथले पुरावे ग्राह्य धरले आहेत. त्या पुराव्यांनुसार जे खरे कुणबी आहेत, त्यांनाच हे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे ज्यांचा हक्क आहे अशा व्यक्तींनाच त्याचा लाभ मिळेल. कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असा हा जीआर आहे.”
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नाराजीविषयी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “छगन भुजबळ हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून कुठेही गेले नाहीत. त्यांची व माझी चर्चा झाली आहे. मी त्यांना आश्वस्त केले आहे की, आपल्या सरकारने जी अधिसूचना (जीआर) काढली आहे, त्याने ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. कारण हा सरसकट जीआर नाही. हा केवळ पुराव्याचा जीआर आहे. राज्यात आमचे सरकार असेपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याचा आमचा विचार नाही. मराठ्यांच्या हक्काचे मराठ्यांना आणि ओबीसींच्या हक्काचे ओबीसींना मिळेल. दोन समाजांना एकमेकांसमोर आणण्याचा प्रकार इथे घडणार नाही.”
मनोज जरांगे म्हणाले, “ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली, ही चांगली बाब आहे. गोरगरीब ओबीसींचे काम होणार असेल, तर ती चांगली गोष्ट आहे. त्यावर आमची काही हरकत नाही. पण मी माझ्या समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यास सक्षम आहे. कोणी कितीही उपसमित्या केल्या, टोळ्या माझ्या अंगावर पाठवल्या, राजकारणी लोकांचे ऐकून मराठवाड्याचा काढलेला जीआरबाबत कितीही अफवा पसरवल्या, तरी माझ्या गरिबाला आरक्षण मी देतोय, हे मराठ्यांना पटलेले आहे. त्यामुळे आम्ही टेन्शन घेत नाही. ओबीसीत मराठ्यांना मीच घालणार. मराठवाड्यातील मराठ्यांना आरक्षण दिल्याशिवाय, मी आणि माझा समाज मागे हटणार नाही. त्यामुळे कितीही काही झाले, तरी आम्हाला त्याचा फरक पडत नाही.”
दरम्यान, मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे मराठा समाजाला काहीही नवे मिळाले नाही, असा पुनरुच्चार मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. “त्यामुळे मी लवकरच सक्षम वकिलांची फौज घेऊन न्यायालयात दाद मागणार आहे. मी समाजाचे खच्चीकरण व फसगत अजिबात होऊ देणार नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जो जीआर दिला त्यात काय लिहिलंय? कुठल्याही व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर काय पुरावे लागतील? कुठलेही आरक्षण घ्यायचे असेल तर १९६७ पूर्वीचा पुरावा लागतो, त्याचा उल्लेख आहे. शेतमजूर आणि भूमिहीन असतील त्यांनी काय केले पाहिजे याचा उल्लेख आहे. त्यासाठी गृह चौकशी अहवाल लागतो. तलाठ्यांनी तो द्यायचा आणि मग प्रमाणपत्र दिले जाते. स्पष्ट सांगायचे झाले तर या जीआरचा टाचणीभरही फायदा किंवा उपयोग झालेला नाही,” असे सांगत विनोद पाटील यांनी नव्या वादाला फोडणी दिली आहे.
...तर मुख्यमंत्र्यांना वर्षावर धुवून काढले असते - जरांगे
मुंबईत मराठ्यांना पाऊल ठेवू दिले नसते, तर वर्षा बंगल्यावर जाऊन फडणवीसांना धुवून काढले असते. एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे-पाटील यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून फडणवीस यांना घेरण्याचा मुख्य उद्देश ठेवला होता. या संजय राऊतांच्या आरोपांवर मनोज जरांगे म्हणाले की, “शिंदे साहेब बिचारा माणूस तसे कधीच करू शकत नाही. राऊत साहेब म्हटले हे त्यांचे राजकीय टोले असतील. मुंबईत उभे राहू देणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले होते. आम्हाला काही करायचे असते तर फडणवीसांना वर्षा बंगल्यावर जाऊन धुतला असता.”
मराठा आरक्षणाचा जीआर तकलादू - योगेश केदार
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने दिलेला जीआर हा अत्यंत तकलादू व फसवणूक करणारा असल्याचा आरोप मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय ॲॅड. योगेश केदार यांनी केला आहे. “मनोज जरांगे प्रामाणिक असले, तरी त्यांना अपूर्ण माहिती देऊन निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यात आले. ६ कोटी मराठा समाजाची जबाबदारी माझ्यावर होती, पण नंतर मला प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले. मी खोटे बोलू शकलो नाही. जर सरकारला होकार दिला असता, तर पुढच्या पिढ्यांनी मला माफ केले नसते. जीआरमध्ये अनेक त्रुटी व क्लिष्ट शब्दप्रयोग आहेत. यामुळे मराठ्यांना कुणबीत समाविष्ट करण्याबाबत कोणतीही ठोस तरतूद नाही. ज्यांच्या नोंदीत आधीच ‘कुणबी’ शब्द आहे त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल. नवीन मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. हा शेवटचा लढा नाही. आम्ही पुन्हा मनोज जरांगे यांच्यासोबत लाखोंच्या संख्येने मुंबईत उतरणार आणि मोठे आंदोलन करणार आहोत,” असेही त्यांनी सांगितले.
