मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआर रद्द करा, यासाठी ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. मात्र कोणाच्याही ताटातील वाटा काढून दुसऱ्याला दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. २ सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर न्यायप्रविष्ट आहे, असे बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, सह्याद्री अतिथीगृहात नागपूरच्या विकासासाठी आयोजित बैठकीनंतर ते बोलत होते.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी शासनाने जीआर जारी केला. मात्र जीआर प्रसिद्ध झाल्यानंतर ओबीसी नेते आक्रमक झाले असून जीआर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आहे. मात्र २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय न्यायप्रविष्ट असून त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य होणार नाही. ओबीसी नेत्यांनी गैरसमज करुन घेऊ नये. कोणाच्याही ताटातील दुसऱ्या कोणाला दिले जाणार नाही, याबाबत नेत्यांनी खात्री बाळगावी, असे मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
