मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्याच्या हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला (जीआर) आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अखंड यांच्या खंडपीठाने ‘सरकारी अध्यादेशाचा याचिकाकर्त्यांवर कोणताच परिणाम होणार नाही. किंबहुना ते पीडितही नाहीत. तसेच याच मुद्द्यावर काही व्यक्तींनी यापूर्वीच याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला त्या याचिकामध्ये हस्तक्षेप अर्ज करण्याची मुभा देत’ जनहित याचिका फेटाळून लावली.
यापूर्वी मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित असताना सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या नव्या अध्यादेशाला आव्हान देत वकील विनित धोत्रे यांनी ॲड. राजेश खोब्रागडे यांच्यामार्फत स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. राजेश खोब्रागडे यांनी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला जोरदार आक्षेप घेतला. सरकारने या अध्यादेशाद्वारे पुरेशा माहितीशिवाय राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत समुदायाला मनमानीपणे ओबीसी दर्जा दिला आहे. ते संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे. तसेच हा अध्यादेश आरक्षणातील त्यांचा (ओबीसी) वाटा कमी करून खऱ्या ओबीसी समुदायांविरुद्ध भेदभाव निर्माण करणारा आहे, असा दावा केला.
खंडपीठाने याची दखल घेत याचिकाकर्त्याला या अध्यादेशमुळे वैयक्तिकदृष्ट्या त्यांच्यावर थेट परिणाम झालेला नाही. या जनहित याचिकेत व्यापक जनहित दिसत नाही. तसेच, ज्या व्यक्तींना सरकारी निर्णयामुळे थेट बाधा झाली आहे, अशांनीच याचिका दाखल करणे अपेक्षित आहे. तसेच जनहित याचिका पूर्णपणे चुकीची असून यासंदर्भात रिट याचिका दाखल करा, असे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली. पण यावेळी मुंबई हायकोर्टाने एक महत्त्वाची मुभा देत याचिकाकर्त्यांनी वरच्या न्यायालयात जावे किंवा ‘जीआर’विरोधात इतर रिट याचिका ज्या दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्या इंटरलिंक करण्याची मुभा दिली आहे.
सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. शासन निर्णयाने कुठल्याही समाजातील लोकांचे नुकसान झालेले नाही. इतर कोणत्याही जातीच्या आरक्षणावर त्याचा परिणाम झालेला नाही, असे सराफ यांनी सांगितले.
अन्य याचिकाकर्त्यांचा याचिकेला विरोध
या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या अन्य याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ॲॅड. अनिल अंतुरकर आणि ॲॅड. वेंकटेश धोंड तसेच राज्य सरकारच्यावतीने ॲॅडव्होकेट जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकेलाच आक्षेप घेतला. मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांनी आधीच उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यामुळे धोत्रे यांची जनहित याचिका दाखल करण्यायोग्य नाही, याकडे न्यायालयाचे त्यांनी लक्ष वेधले.
अन्य याचिकांवर पुढील आठवड्यात सुनावणी?
दरम्यान, महाराष्ट्र माळी समाज, समता परिषदेचे सदानंद बापू मंडलिक आणि अहिर सुवर्णकार समाज यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका, शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेची २ सप्टेंबरच्या ‘जीआर’ला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर पुढील आठवड्यात या रिट याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मराठ्यांचे वाटोळे करणाऱ्यांविरुद्ध लढा देऊ - जरांगे
सरकारमधील काही लोकप्रतिनिधी जातीयवाद करत असतील तर आम्हीदेखील सर्वपक्षीय मराठा नेत्यांची बैठक घेऊ. कुणी जर मराठा समाजाचे वाटोळे करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही त्यांच्या आरक्षणाच्या मागे लागत याचिका दाखल करू. ‘जीआर’च्या बाजूने उभे राहणे सरकारची जबाबदारी आहे. वकिलांची फौज उभी करणे, महाधिवक्तांची फौज उभी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी सांगितले.
‘जीआर’ मागे घ्या, नाहीतर आवश्यक सुधारणा करा - भुजबळ
‘जीआर’ मागे घ्या नाहीतर सुधारणा करा अशी आमची मागणी आहे. नव्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला आहे. आरक्षणाचा पाया हा सामाजिक मागासलेपणावर आहे आर्थिक नाही, ५ हजारो वर्षांपासूनचा हा सामाजिक लढा आहे, आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही. आजदेखील झोपडपट्टीत दलित समाजच राहतो, मिळाल्या का त्यांना नोकऱ्या? आतापर्यंत आम्ही चार ते पाच रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. आम्हाला यश मिळेल, अशी खात्री आहे. अरे बाबा जशी तुमची लेकरं बाळं आहेत, तशी या गोरगरीब जनतेची सुद्धा लेकरंबाळं आहेत, त्यांची काय कुत्री-मांजरं आहेत का रे? असे सांगत ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी जरांगेंना टोला लगावला.
