मुंबई : हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी, सातारा संस्थान गॅझेटची अंमलबजावणी, आंदोलकांवरील खटले सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेणार, मराठा कुणबी एकच, यासह सहा मागण्या मान्य झाल्याचा अखेर शासन निर्णय जारी करण्यात आला. आणि गेल्या पाच दिवसांपासून आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनापुढे फडणवीस सरकार नरमले. राज्य सरकारने आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्याने आंदोलकांनी आझाद मैदानावर जल्लोषाचा गुलाल उधळला. संपूर्ण राज्यभर या निर्णयाचे स्वागत करत जल्लोष करण्यात आला. मराठा बांधवांनी सीएसएमटी रेल्वे स्थानकाबाहेर फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष साजरा केला.
आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह शिष्टमंडळाने मंगळवारी आझाद मैदानावर जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन देत तातडीने जीआर जारी केल्याने जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले. दरम्यान, मराठा समाजाच्या एकूण ८ पैकी ६ मागण्या मान्य केल्याने जरांगे पाटलांच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. ‘पाटील पाटील’ अशा घोषणांनी आझाद मैदान परिसरात दणाणून सोडला. आज मराठा समाजासाठी दिवाळी आहे, लढ्याला यश आले ते सगळ्यामुळे, असे पाटील म्हणाले. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर मराठा बांधवांनी गुलाल उधळत आनंदोत्सव साजरा केला.
मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवार २९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानावर आंदोलन छेडण्यात आले. पाच दिवसांपासून आझाद मैदानावर जरांगे पाटील उपोषणावर बसले होते. हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, मराठा कुणबी एकच याबाबत जीआर काढावा, सगेसोयरे अर्जांची छाननी करावी, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावे, नोकरीत आरक्षण व मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी लढ्यात बलिदान दिलेल्या मराठा समाजाच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळावी अशा मागण्या जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकार समोर ठेवल्या होत्या.
पाच दिवसांनंतरही आंदोलनाला यश मिळत नसल्याने आंदोलनाची धार तीव्र होत चालली होती. मात्र मंगळवारी पाचव्या दिवशी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उपसमितीच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्यानंतर विखे पाटील यांनी मागण्या मान्य केल्याचा जीआर जरांगे पाटील यांना वाचून दाखवला. जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या अभ्यासकांना जीआर वाचण्यास सांगितले. अभ्यासकांनी जीआर ‘ओके’ असल्याचे म्हटल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केले. मात्र याचवेळी ‘जीआर’मध्ये काही सुधारणा असल्यास ती केली नाही तर मंत्री तुम्ही माझ्याच टप्प्यात राहतात. घरात येऊन बसेन आणि जाणार नाही घरातून, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी विखे पाटील यांना दिला.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मुंबईच्या वेशीवर वाशी जवळ रोखण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो यांनी आंदोलनास भेट घेत जरांगे पाटील यांना आश्वासन दिले आणि पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र त्यावेळी फसवणूक झाली होती. त्यामुळे आता वाशीसारखे व्हायला नको, असा अप्रत्यक्ष टोला जरांगे पाटील यांनी एकनाथ शिंदे यांना लगावला.
जीआर काढला, तो आम्ही ओके केला. पण अभ्यासकांनी त्यात त्रुटी काढल्या तर त्यात सुधारणा करणे मंत्री म्हणून तुमची जबाबदारी आहे. अन्यथा आताच्या आदोलनात मुंबईतील गल्लीबोळातील रस्ते कार्यकर्त्यांना ठाऊक झाले आहेत. त्यामुळे फसवणूक झाली तर आमच्या फौजा गनिमीकावा करत मुंबईत दाखल होतील, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी महायुती सरकारला दिला.
तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो
जिंकलो हो... राजेहो तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो. सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्या, असे म्हणत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे- पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या तमाम आंदोलकांचे आभार मानले. त्यानंतर आझाद मैदानावर ‘एक मराठा, लाख मराठा,’ ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय...’, ‘गणपती बाप्पा मोरया..’ अशी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
मनोज जरांगे यांच्या घरी आनंदोत्सव
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्यानंतर जालन्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये जल्लोष करण्यात आला. फटाके फोडून गुलाल उधळत एकमेकांना पेढे भरवून आनंद व्यक्त करण्यात आला. मनोज जरांगे यांच्या पत्नी सौमित्रा, मुलगी पल्लवी आणि मुलगा शिवराज यांनी एकमेकांना पेढे भरवत आनंद साजरा केला. सरकारने यापुढे फसवणूक करू नये. आमच्या ७० वर्षांपासूनच्या लढ्याला यश मिळाले असून समाजासाठी हा सुवर्ण दिवस आहे, असे त्यांच्या पत्नी म्हणाल्या.
रुग्णालयात दाखल
उपोषण सोडल्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी ॲम्ब्युलन्समधून थेट छत्रपती संभाजीनगरला रवाना करण्यात आले. त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरमध्येच उपचार होणार असून त्यांना मंगळवारी रात्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पुढील काही दिवस त्यांना डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार आहे.
फसवणूक झाल्यास राज्यात एकही मंत्री फिरू देणार नाही
जीआरमध्ये काही फसवणूक झाली तर महाराष्ट्रात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नसल्याचा इशारा मनोज जरांगेंनी दिला आहे. जरांगे म्हणाले की, “सरकारवर आमचा विश्वास आहे. परंतु फसवणूक झाल्यास कठोर पावले उचलण्यात येतील. जीआर योग्य आहे, असे आमच्या अभ्यासकांनी आणि वकिलांनी सांगितले आहे. पण जर यामध्ये काही चूक झाली, तर मी थेट विखे-पाटील यांच्या घरी जाऊन बसणार.”
... तर त्यांच्यावर मराठा समाजाची नाराजी कायम
उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही आलात आम्ही तुम्हालाच मान देणार, असे प्रतिपादन जरांगे पाटील यांनी मंत्री विखे पाटील यांच्याबद्दल केले. मात्र याक्षणी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री येणे अपेक्षित होते आणि आले असते तर त्यांच्याबद्दलची नाराजी दूर झाली असती. असो येत नाही तर नको येऊदे, काही फरक पडत नाही, मराठा समाजाची त्या तिघांवर नाराजी कायम राहील, अशी खोचक टीका जरांगे पाटील यांनी यावेळी केली.
मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा काढला - फडणवीस
“मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा मंत्रिमंडळ उपसमितीने काढला आहे. त्यामुळे उपोषण आता संपले आहे. खरे म्हणजे हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत आमची सुरुवातीपासून तयारी होती. मात्र, मनोज जरांगे-पाटील यांची सरसकटची मागणी होती, त्यामध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय पाहता सरसकटची मागणी पूर्ण करणे शक्य नव्हते,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, “आपल्या कायद्याप्रमाणे आरक्षण हे व्यक्तीला असते. तसेच त्या व्यक्तीने ते क्लेम करायचे असते. त्यांनीदेखील ती भूमिका समजून घेतली आणि त्यांनीही म्हटले की, सरसकट कायद्यात बसत नसेल तर सरसकट करू नका. त्यानंतर मग मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज दिलेल्या निर्णयानुसार तोडगा काढला आणि त्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही -भुजबळ
मंडल आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले. तेव्हापासून महाराष्ट्रात देशमुख आयोग, खत्री आयोग, सराफ आयोग, बापट आयोग आणि त्यानंतर गायकवाड आयोग निर्माण झाले. गायकवाड आयोग वगळता प्रत्येक आयोगाने निर्णय दिले की, मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यासंबंधीचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, मराठा समाजाला स्वतंत्ररित्या किंवा कुणबी-मराठा म्हणून देखील आरक्षण देता येऊ शकत नाही, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
आरक्षण देण्यासाठी छत्रपतींची शपथ घेतली होती -एकनाथ शिंदे
मी एकदा जाहीर सभेत छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन जाहीरपणे सांगितले होते की, मराठा समाजाला आरक्षण देणार. आम्ही एसईबीसीमधून १० टक्के आरक्षण दिले असून ते टिकवलेले आहे. विशेष अधिवेशन घेऊन १० टक्के आरक्षणदेखील आम्ही दिले. आतादेखील ज्या काही मागण्या होत्या, त्या मान्य करण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतलेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आम्ही दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आमचे मंत्रिमंडळातील मंत्री सगळ्यांनीच पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक भूमिका घेतली. सातारा गॅझेटमध्ये ज्या काही अडचणी, त्रुटी आहेत, त्याला अवधी लागेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मराठा समाजाच्या अपेक्षांना न्याय मिळाला -अजित पवार
मनोज जरांगे यांच्या भावना आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांबाबत महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक व संवेदनशील भूमिका घेतली होती. आंदोलनकर्त्यांच्या भावनांचा सन्मान राखत आणि त्यांना न्याय मिळावा यासाठी शासनाने सतत प्रयत्न केले. त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींवर तातडीने निर्णय घेऊन आज शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी स्वतः, आम्ही तिघांनी मिळून याबाबत सविस्तर चर्चा करून योग्य निर्णय होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
सरकारने फसवले - मराठा अभ्यासक
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयावर (जीआर) आक्षेप घेत सरकारने फसवले आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा अभ्यासक तसेच वकील वकील योगेश केदार यांनी म्हटले आहे. “मनोज दादांनी मला तो जीआर तपासून घेण्याची जबाबदारी दिली होती. तपासणीनंतर जीआरमधील शब्दांत बऱ्याचपैकी फेरफार केला गेलेला आहे. त्यात संभ्रम ठेवला गेला आहे. जेणेकरून येणाऱ्या हजारो मराठ्यांना, अनेक पिढ्यांना त्याचा त्रास होणार आहे. मनोजदादांना अनेक वकिलांनी घेरले आणि त्यांची दिशाभूल केली आहे. सरकारने आपल्याला फसवलेले आहे, हे माझे मत आहे. ज्या लोकांना शिंदे समितीच्या माध्यमातून नोंदी मिळालेल्या आहेत. त्यांनाच याचा फायदा होणार आहे. यातून मराठांच्या पदरात काही मिळालेले नाही. परत एकदा लढ्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
या मागण्या मान्य -
मराठा-कुणबी एकच : मराठा आणि कुणबी एकच असून या मागणीचा जीआर काढण्यासाठी सरकारला २ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
हैदराबाद गॅझेटियर : हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला उपसमितीने मान्यता दिली आहे.
सातारा गॅझेटियर : सातारा गॅझेटियरची अंमलबजावणी एका महिन्यात केली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. या प्रक्रियेत कायदेशीर बाबी तपासल्या जातील. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी याची जबाबदारी घेतली आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे : मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत मागे घेण्यासाठी सरकार न्यायालयात जाणार आहे.
बलिदान दिलेल्यांना मदत/नोकरी : मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना एका आठवड्यात आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच, त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी दिली जाईल.
इतर महत्त्वाचे निर्णय : ५८ लाख नोंदींचे रेकॉर्ड ग्रामपंचायतींमध्ये लावले जाणार आहेत आणि जिल्हास्तरावर जातवैधतेची पडताळणी जलद गतीने होणार आहे.
