मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या प्रस्तावित मुंबई मोर्चाला किंवा आंदोलनाला स्थगिती देणारा कोणताही आदेश पारित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट नकार दिला. “राज्य सरकार कोणतीही संभाव्य कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास पूर्णपणे समर्थ आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. गेल्या वर्षी जरांगे यांच्या उपोषणामुळे दक्षिण मुंबईत उडालेल्या गोंधळासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल, अशा केवळ शंकेच्या आधारे बंदीचा आदेश देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
केवळ भीतीपोटी एखाद्या व्यक्तीला आंदोलन करण्यापासून रोखता येत नाही, कारण लोकशाहीत आंदोलन करणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. आपण एका लोकशाही देशात राहतो, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
दरम्यान, जरांगे यांनी या निर्णयाबाबत न्यायालयाचे आभार मानले. ज्या ज्या वेळी सरकारकडून गोरगरिबांवर अन्याय होतो. सरकारकडून भविष्य उद्ध्वस्त होतं. त्यावेळी न्यायालय गोरगरिबांना न्याय देते, असे ते म्हणाले.
वैद्यकीय मदत
तसेच जालन्यातील अंतरवली सराटी गावात उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांना आवश्यक ती वैद्यकीय मदत पुरवली जाईल, याची खात्री करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकारने जरांगे यांच्याशी मध्यस्थी करून संवाद साधायला हवा. सध्याच्या टप्प्यावर न्यायालय यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. पुढे जशी परिस्थिती निर्माण होईल, त्यानुसार न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
परवानगीसाठी अर्ज नाही
सुनावणीदरम्यान राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जरांगे यांच्याकडून मुंबईत आंदोलन किंवा मोर्चा काढण्यासाठी अद्याप कोणत्याही परवानगीचा अर्ज मिळालेला नाही. मुंबईतील रहिवासी निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरू होती. जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांच्या प्रस्तावित मुंबई मोर्चाला रोखण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
सरकार सक्षम
याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे यांना नोटीस बजावत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. जर कोणी कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा कायद्याचे उल्लंघन केले, तर राज्य सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सक्षम आहे. तसेच गेल्या वर्षीसारखी परिस्थिती उद्भवल्यास न्यायालय स्वतः ती परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम आहे, असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला.
सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी जरांगे उपोषणाला बसले आहेत. गुरुवारी त्यांनी आपला मुंबई मोर्चा निश्चित असल्याचे सांगत, १२ सप्टेंबर रोजी अंतरवली सराटी येथे समर्थक गोळा झाल्यानंतर मोर्चाची पुढील तारीख जाहीर केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते.
