मुंबई : आरक्षणाच्या मागणीसाठी शुक्रवारपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बसलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी शिंदे समितीचे प्रमुख माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी भेट घेऊन जवळपास अर्धा तास चर्चा केली. पण मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत माघार नाही. कुणबी नोंदणी तपासणीसाठी वेळ देणार नाही, मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची सुरुवात करा, अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी शिंदे समितीकडे केली. मात्र यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ द्या, अशी मागणी शिंदे समितीने केली असता जरांगे-पाटील यांनी नकार दिला. त्यामुळे मनोज जरांगे आणि राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या शिंदे समिती यांच्यातील पहिल्या फेरीची बोलणी फिस्कटली असली तरी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास सरकारची तत्त्वतः मंजुरी असल्याचे शिंदे समितीने मान्य केले आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा शनिवारी दुसरा दिवस होता. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत मुंबईतून जाणार नाही, असा पवित्रा मनोज जरांगे यांनी घेतला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकार पातळीवरही वेगाने घडामोडी घडत आहेत. न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे समितीने शनिवारी दुपारी तीन वाजता मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. आझाद मैदानात मंचावरच त्यांनी मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केली. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने मराठा-कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी अजून किमान सहा महिन्यांचा वेळ मागितला. त्याला मनोज जरांगे यांनी नकार दिला. उद्यापासूनच मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू करा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. शिंदे समितीला नुकतीच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देखील देण्यात आली आहे. शिंदे समितीने आतापर्यंत दोन लाख ३९ हजार प्रमाणपत्र मान्य केले आहेत, याची माहिती न्यायमूर्ती शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना यावेळी दिली. मात्र जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम असून आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार नाही, असे यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे शिंदे समिती आणि जरांगे पाटील यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरली आहे.
यावेळी सातारा आणि हैदराबाद गॅझिटियरच्या नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. तर शिंदे समितीकडून सहा महिन्यांचा वेळ मागितला. मात्र मराठा समाजाला कुणबी घोषित करा त्याशिवाय इथून उठणार नाही, असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले. तसेच हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात तत्वतः मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे, अशी महत्त्वाची माहिती शिंदे समितीने दिली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे समितीला चर्चेसाठी पाठवून राज्याच्या राज्य सरकारसह राज्याच्या राजभवनाचा तसेच दोन्ही कायदेमंडळांचा अपमान केल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी शनिवारी केला. "सरकारने आमच्याशी चर्चा करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाला पाठवण्याची गरज होती. पण त्यांनी शिंदे समितीला पाठवले. हे चुकीचे असून असे करून फडणवीसांनी राज्याचा अपमान केला. सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाला चर्चा करण्यासाठी पाठवण्याची गरज होती. पण त्यांनी शिंदे समितीला पाठवले. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाचा अपमान करण्याचे काम करत आहेत. कदाचित त्यांचे तोंड काळे झाले असेल म्हणून त्यांनी ही समिती पाठवली असेल," अशी टीकाही जरांगे पाटलांनी केली.
"काही प्रमाणात जरांगे यांचे समाधान झाले आहे. त्यांनी दिलेल्या सूचना मंत्रिमंडळ उपसमितीपुढे आम्ही मांडणार आहोत. काही गोष्टींना सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यावरील जरांगे यांचे मत सकारला सांगू, त्यानंतर मंत्रिमंडळ पुढील निर्णय घेईल. सध्या सरकारने हैदराबाद गॅझेटला तत्वतः मान्यता दिली आहे," असे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
राज्य अस्थिर करण्याचा फडणवीसांचा डाव - मनोज जरांगे
आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांचे हाल होत आहेत. सरकारकडून त्यांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली. "मराठ्यांना पाणी, जेवण मुख्यमंत्री मिळू देत नाहीत. आम्हाला आरक्षण हवंय, पण मुख्यमंत्र्यांना राजकारण करायचे आहे. सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणी तत्काळ करा. मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्या आमच्या मागण्या तत्काळ मान्य करा. मराठ्यांचा अपमान करू नका. मी कोणाच्या शब्दावर आंदोलन मागे घेणार नाही. पुन्हा राज्य अस्थिर करू नका. राज्य अस्थिर झाले तर त्याला जबाबदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असणार आहेत. अडचण निर्माण करू नका, मराठ्यांनी तुम्हाला सत्तेत आणलेय. प्रत्येक वेळेस रस्त्यावर मार खात नसतात. सोपे नसते, पुन्हा खाली गेलात, तर फडणवीसांना परत कधीच वर येता येणार नाही," असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
सरकारला एक तासही वेळ मिळणार नाही जरांगे -
शिंदे समिती आमच्याकडे वेळ मागत होती. पण आम्ही त्यांना एक तासाचाही वेळ दिला नाही. सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर आमची त्यांच्याशी चर्चाच झाली नाही. मराठा आणि कुणबी एकच आहे. हा ५८ लाख नोंदींचा अहवाल आहे. आमचे म्हणणे आहे, त्याचाही त्यांनी एक जीआर काढावा. पण त्यासाठी त्यांना थोडा वेळ हवा आहे. ते चर्चा करून येतो म्हणाले. पाहू केव्हा येतात. पण हे दोन गॅझेटियर, केसेस, बलिदान गेलेल्या कुटुंबाचा विषय व शिंदे समितीचा नोंदी शोधण्याचा विषय या प्रकरणात सरकारला एक तासाचाही वेळ दिला जाणार नाही. कारण, मराठवाड्यातील सगळा मराठा हा कुणबी आहे. सातारा संस्थानमध्ये सुद्धा पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा कुणबी आहे. शिंदे समितीने बॉम्बे गव्हर्नमेंट व औंध संस्थानच्या गॅझेटियरसाठी वेळ मागितला. या दोन मुद्द्यांवर वेळ देण्यासाठी आमची तयारी आहे. पण पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या मुद्यावर एक मिनिटही वेळ मिळणार नाही," असे जरांगे यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले.
मराठा बांधवांना शिवसैनिकांनी पूर्ण मदत करावी - उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे यांनी काही वेळापूर्वीच मनोज जरांगे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी मुंबईत आलेल्या मराठा बांधवांना शिवसैनिकांनी पूर्ण मदत करण्याचे आवाहन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केल्या.
"सरकार मराठा बांधवांना सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आपला मराठी बांधव मुंबईत एकवटला आहे, ही संख्या हजारोंच्या घरात आहे. पाऊसपाण्यात चिखलात तो आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहे. अशा वेळी तमाम शिवसैनिकांना माझे आवाहन आहे की, मराठा बांधवांना पाणी, अन्न, शौचालये अशा सुविधा पुरविण्यासाठी कंबर कसून उभे रहा. हाच आपला महाराष्ट्र धर्म आहे," असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना केले. त्याआधी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी आझाद मैदानावर जाऊन जरांगेंची भेट घेतली.
सरकारकडूनही जोरदार हालचाली
मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे समितीमध्ये तोडगा काढण्यासाठी जवळपास अर्धा तास चर्चा झाली. या चर्चेअंती योग्य तोडगा न निघाल्याने नंतर संदीप शिंदे यांची समिती मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भेटीला गेली. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हे मनोज जरांगे यांचा निरोप घेऊन राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भेटीला गेले. यावेळी शिंदे यांनी विखे पाटील यांना काय-काय चर्चा झाली, या विषयी माहिती दिली. त्यानंतर विखे-पाटलांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीचा वेळ मागितला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा शनिवारी मुंबई दौऱ्यावर असल्याने फडणवीस आणि विखे-पाटील यांची भेट होऊ शकली नाही. मात्र शनिवारी रात्रीच या दोन नेत्यांमध्ये भेट होण्याची शक्यता असून रविवारी पुन्हा एकदा सरकारची बाजू मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे मांडण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत एकनाथ शिंदे यांना विचारा-राज ठाकरे
ठाणे : मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे हे नवी मुंबईत गेले होते, त्यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला होता ना? मग हे परत का आले, या प्रश्नांची सगळी उत्तरे विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देतील, असा टोला मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी लगावला. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत राज ठाकरे यांना प्रश्न विचारला. तेव्हा ठाकरे म्हणाले की, मराठा मोर्चा आणि आरक्षणाबाबत सर्व गोष्टींची उत्तरे एकनाथ शिंदेच देऊ शकतील. मनोज जरांगे परत का आले, याचेही उत्तर त्यांना विचारा. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तिकडे गेले होते आणि जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. तरीही आज पुन्हा त्यांच्यावर ही वेळ का आली, असा प्रश्न ठाकरेंनी विचारला आहे.
राज्यघटनेत दुरुस्ती केल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल - शरद पवार
आम्ही संसदेच्या काही सदस्यांबरोबर संवाद साधत आहोत. गरज पडल्यास राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. ही बाब आपण देशाच्या आणि अन्य राज्याच्या अन्य नेत्यांना पटवून दिली पाहिजे. कारण हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्राचा नाही. प्रत्येक राज्याचा आहे. प्रत्येक राज्यात लहान लहान घटक आहेत. शेतकरी आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची भूमिका घेतल्यास आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५२ टक्क्यांवर आरक्षणाला मर्यादा घातली आहे, मात्र तमिळनाडूमधील ७२ टक्के आरक्षणाला मान्यता दिल्याचे पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका पारदर्शक आणि स्पष्ट असली पाहिजे. समाजात कटुता निर्माण होऊ नये म्हणून देशाला एकसमान धोरणाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
उपोषणासाठी आणखी एक दिवसाची मुदतवाढ
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांना आणखी एक दिवस उपोषण सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, एक-एक दिवस मुदतवाढ देण्यात येत असल्याने मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली होती. राज्य सरकारच्या शिंदे समितीने शनिवारी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली, मात्र त्यांच्यातील बोलणी फिस्कटल्यानंतर मराठा आंदोलकांकडून आणखी एका दिवसाची परवानगी देण्यात यावी, यासाठी अर्ज करण्यात आला होता. त्यानुसार त्यांना रविवारीही बेमुदत उपोषणास बसण्याची परवानगी मिळाली आहे.
मुंबईत एका मराठा आंदोलकाचा मृत्यू
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या एका आंदोलकाचा हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यू झाला आहे. लातूरच्या अहमदपूर तालुक्यातील टाकळगाव येथील विजय घोगरे यांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण आंदोलकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. या तरुणाला उपचारासाठी जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. पण, डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. तरुणाच्या मृत्यूने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. याआधी, दोन दिवसांपूर्वी मुंबईकडे येत असताना जुन्नर येथेही एका मराठा कार्यकर्त्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. आंदोलनासाठी येणारे अनेक आंदोलक दोन दिवसांपासून जी. टी. रुग्णालय आणि सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात उपचारासाठी जात आहेत. या दोन्ही रुग्णालयांमध्ये दोन दिवसांमध्ये जवळपास १०० रुग्णांनी बाह्य रुग्ण विभागामध्ये उपचार घेतले. यामध्ये अंगदुखी, डोकेदुखी, हातपाय दुखणे, सर्दी अशा सामान्य आजार असलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे.
मुंबई पोलिसांच्या सर्व सुट्टया रद्द
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्यासह मराठा आंदोलक मुंबईत उपोषणाला येऊन धडकल्याने शहरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गणेशोत्सव असतानाच, मुंबई पोलिसांवरील ताण वाढू लागल्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या सर्व सुट्टया रद्द करण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात मुंबईत मराठा आंदोलकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. त्यामुळेच राज्य सरकारकडून खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुट्टीवर गेलेल्या सर्व पोलीस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी तातडीने ड्युटीवर रूजू होण्याचे आदेश नायगावच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत.
अमित शहा-एकनाथ शिंदे यांच्यात मॅरेथॉन चर्चा
लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी शनिवारी मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मराठा आरक्षणाच्या तापलेल्या मुद्द्यांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मॅरेथॉन चर्चा केली. सह्याद्री अतिथीगृहावर अमित शहा आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात जवळपास महत्त्वाच्या विषयावर जवळपास तासभर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी वेगवेगळे काय पर्याय आहेत, यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
