प्रतिनिधी/नवी मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी गेल्या पाच महिन्यांपासून दिलेल्या लढ्याला काहीअंशी यश आले आहे. आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी मध्यरात्री जरांगे-पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांची गळाभेट घेत त्यांची पाठ थोपटली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते फळाचा रस घेत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कायद्याच्या चौकटीतील आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीच्या सवलती दिल्या जातील, अशी घोषणा केली. मराठा आरक्षणाची अंतिम लढाई लढण्यासाठी जरांगे यांनी २० जानेवारीपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या आपल्या गावापासून मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. २६ जानेवारीला आपण आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला होता. त्याप्रमाणे जरांगे हजारो आंदोलकांसह शुक्रवारी पहाटे नवी मुंबईत दाखल झाले. लोणावळा आणि नवी मुंबईत राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली.
शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या. मात्र, याचे परिपत्रक काढण्याचा आग्रह जरांगे यांनी धरला. जरांगे यांचा मोर्चा मुंबईत आल्यास सर्व यंत्रणा कोलमडून पडेल, या भीतीने राज्य सरकार जरांगे यांची समजूत काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होते. अखेर सरकारने मध्यरात्री अधिसूचना काढल्यानंतर आझाद मैदानाकडील प्रवास थांबवला आणि आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा जरांगे-पाटील यांनी केली. त्यानंतर शनिवारी वाशीतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जल्लोष करण्यात आला. त्यानंतर आंदोलकांसमोर बोलताना जरांगे-पाटील म्हणाले, ‘‘ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंद आहेत, त्यांना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. ३०० पेक्षा अधिक लोकांनी मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्या आहेत. अण्णासाहेब पाटील यांच्यापासून विनायक मेटेंपर्यंत मराठ्यांच्या बलिदानातून हे आंदोलन उभे राहिले आहे आणि आज याला यश मिळाले आहे. आता ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या नातेवाईकांनीही कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावेत. सगेसोयरे म्हणजे ज्या ठिकाणी लग्न जुळू शकतात, ते सर्व सगेसोयरे अशांनी अर्ज करावेत. मुख्यमंत्री म्हणून आपणास एकच विनंती करतो की, सरकारने आज जो अध्यादेश काढला आहे, त्यात दगाफटका होऊ नये. अन्यथा, आता थेट आझाद मैदानावरच उपोषण करीन. तसेच अंतरवाली सराटी येथे ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल आहेत, ते मागे घ्यावेत, अशी मागणीही जरांगे-पाटील यांनी यावेळी केली.
जरांगे म्हणाले, ‘‘मराठवाड्यात कुणबी नोंदी कमी आहेत. त्यामुळे १८८४ च्या गॅझेटनुसार नोंदी कराव्यात, तसेच बॉम्बे आणि सातारा गॅझेटचाही विचार करावा, ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. ओबीसी आणि मराठा यांच्यात वाद होऊ देणार नाही. एखाद्या लग्नाला चाललो तर दोन मित्र अर्धे अर्धे पेट्रोल गाडीत टाकतात, पाण्याची मोटार जळाली तर पीक जळू नये, म्हणून मोटारही एकमेकांना देतात. पण, आमचा ओबीसी नेत्यांना विरोध नाही, त्यांच्या विचारांना विरोध आहे,’’ अशा शब्दांत जरांगे यांनी नाव न घेता छगन भुजबळ यांना टोला हाणला.
