मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत १२, तर शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले. आता राज्य सरकारने तिसऱ्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मात्र, आरक्षणाचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून आता १० टक्क्यांवर आले आहे. तेव्हा मराठा आरक्षणाचा टक्का घसरल्याचे दिसून येते.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये राणे कमिटीच्या शिफारशीनुसार १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. मराठा समाजाला ईएसबीसी प्रवर्गाची निर्मिती करून आरक्षण दिले होते. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने ते आरक्षण फेटाळले होते. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप आणि शिवसेनेच्या युती सरकारने गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार नोव्हेंबर २०१८ मध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने शिक्षणात १२ आणि नोकरीमध्ये १३ टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. मे २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले होते. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मंजूर केले आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मंजूर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. सध्या राज्यात इतर मागासवर्गाला १९ टक्के, अनुसूचित जातीला १३, अनुसूचित जमातीला ७, तर विशेष मागासवर्गाला १३ टक्के (विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. आता मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू होणार असल्याने आरक्षणाचे प्रमाण ६२ टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे आता हे आरक्षण न्यायालयीन कसोटीवर टिकविण्यासाठी राज्य सरकारला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे.
मराठा आरक्षणाचा टक्का कसा घसरला, याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मराठा समाजाला सर्वात आधी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १६ टक्के आरक्षण दिले होते. ते न्यायालयाने नाकारले होते. मग मी मुख्यमंत्री असताना पुन्हा १६ टक्के आरक्षण दिले. न्यायालयाने त्यावरही आक्षेप घेत ते शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्क्यांवर आणले होते. आता मागासवर्ग आयोगाने अहवालातून जे निकष दिले, त्यानुसार पाहणी केली गेली. त्या पाहणीतून जे समोर आले, जो निकाल आला त्यानुसार आजचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ठरविताना ही खबरदारी घ्यावी लागते.”
“दोन्ही सभागृहांत हे आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाही. मराठा आरक्षणाचा कायदा पास झाला आहे. आता राज्यपालांची सही आली की, त्यानंतर जेवढ्या भरतीच्या जाहिराती निघतील त्यामध्ये मराठा आरक्षण असेल,” असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
