मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत ‘मराठी भाषा’ विषय सक्तीने शिकवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईसह शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. याशिवाय शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवण्यासाठी मराठी विषयातील शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारने दिले आहेत.
राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२० पासून लागू केलेल्या अधिनियमानुसार सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे अनिवार्य आहे. मात्र, बहुतांश खासगी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या विशेषतः इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवला जात नसल्याचे निदर्शनाला आले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा सक्तीच्या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलत शुक्रवारी शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयात मराठी भाषा सक्ती तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना दंड आकारणी तसेच मान्यता काढून घेण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता तपासणार
मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक यांच्या पथकांकडून नियमित तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणीत मराठी विषयासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त आहेत का, यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
शाळांना नोटीस, खुलासा देण्याची संधी
जर एखाद्या शाळेत मराठी विषय शिकवला जात नसल्याचे आढळले, तर संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला नोटीस देण्यात येईल. नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत शाळेला खुलासा सादर करणे बंधनकारक असेल. दोन महिन्यांच्या आत शाळांनी मराठी विषयाची अंमलबजावणी केल्याचा अहवाल शिक्षण संचालकांकडे सादर करणे आवश्यक राहील. खुलासा समाधानकारक नसल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर अधिनियमानुसार एक लाखांपर्यंत दंड आकारला जाईल तसेच शाळा व्यवस्थापनाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केले नाही तर तीन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
अपिलाची तरतूद
शाळा व्यवस्थापनांना विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक), पुणे यांच्याकडे अपील करता येईल. अपील प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय दिला जाईल.
