मुंबई : सर्व शाळांमधून मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्यच आहे, असे शासनातफे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, काही शाळांकडून मराठी भाषेच्या परीक्षांमध्ये गुण देण्याऐवजी श्रेणी अर्थात ग्रेड पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो, तोही थांबला पाहिजे. मराठीच्या परीक्षेत श्रेणी न देता गुण देण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठी विषय शिकवण्याबाबत शाळांकडून चालढकल करण्याच्या धोरणाला चाप लागणार आहे.
शासनाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, श्रेणी पद्धत लागू करण्याचा निर्णय हा कोविड काळात २०२२-२३ च्या एका बॅच पुरताच मर्यादित होता. २२-२३ शैक्षणिक वर्षात ८ वीत असलेले विद्यार्थी आता १० वीच्या वर्गात शिकत आहेत. ही बॅच दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर श्रेणी पद्धत आपोआपच बंद होणार आहे. त्यानंतरच्या कोणत्याही बॅचला मराठी विषयासाठी श्रेणी पद्धतीची सवलत मिळणार नाही आहे. हाच निर्णय ज्युनिअर कॉलेजच्या पहिल्या व दुसऱ्या वर्षाच्या विद्याथ्र्यांनाही लागू असणार असल्याचे आदेश म्हटले आहे.
२०२० पासून राज्य सरकारने सर्व शाळांमधून मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य केले होते. कोव्हीडमुळे दिलेली सूट ही केवळ राज्य शिक्षण मंडळाला सोडून इतर मंडळांसाठी देण्यात आली होती. मात्र असे असूनही काही शाळांमधून मराठी विषय गांभीर्याने शिकवला जात नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आले होते. शाळांमधून मराठी विषय शिकवण्यात हलगर्जीपणा दाखवला जात असल्यास ते यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराच या आदेशाकद्वारे देण्यात आला आहे.
दरम्यान, शाळांकडून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी योगरित्या होते की नाही हे पाहण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
