मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक आहे. मराठी विषय न शिकवणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशारा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिला.
भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना भुसे यांनी मराठी भाषा सक्तीचा कायदा लागू करण्यात आल्याने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकविणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले. मराठी विषय शिकविण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त करणेही शाळांसाठी बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे शाळा तपासणी आणि भेटीदरम्यान मराठी विषयाच्या अध्यापनाची तसेच प्रत्येक वर्गातील मराठी परीक्षेची पडताळणी केली जाणार आहे, असे भुसे म्हणाले.
यश विद्यानिकेतनवर कारवाई
वसईतील यश विद्यानिकेतन या शैक्षणिक संस्थेने राज्य सरकारची परवानगी न घेता शाळेचे स्थलांतर केल्याचे निदर्शनास आले असून या प्रकरणी संबंधित संस्थेवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत क्षेत्रभेट न देता शाळांची नोंदणी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस बजावून प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती दादाजी भुसे यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. भाजपच्या राजन नाईक यांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता.
