मुंबई : राज्यातील अमराठी भाषिक रिक्षा-टॅक्सीचालकांना येत्या १ मेपासून मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून वादंग उठल्यानंतर परिवहन मंत्र्यांनी मंगळवारी यासंदर्भात एक पाऊल मागे घेतले आहे. मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाकडून १ मे ते १५ ऑगस्ट २०२६ या दरम्यान विशेष पडताळणी मोहीम राबवली जाणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी येथे दिली. त्यामुळे १ मे पासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय तूर्त बारगळला आहे. प्रताप सरनाईक यांनी वांद्रे येथे राज्यातील परिवहन अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी विशेष पडताळणी मोहिमेचे नेतृत्व अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवींद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या चार सदस्यीय समितीकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती दिली. रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत सर्व संघटनांनी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद देत पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे, ही भूमिका सर्वांनीच मान्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चालक संघटनांनी दिला होता संपाचा इशारा
एक मेपासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर चालक संघटनांकडून ४ मे रोजी संपाचा इशारा देण्यात आला होता. या तणावपूर्ण परिस्थितीत मंत्री सरनाईक यांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि या बैठकीतून काही महत्त्वाचे निर्णय पुढे आले.
१६ ऑगस्ट २०२६ नंतर पुढील निर्णय
राज्यातील सर्व ५९ आरटीओंना १ मेपासून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या चालकांवर कडक कारवाई केली जाईल. मात्र, केवळ मराठी भाषा येत नाही या कारणावरून परवाना रद्द केला जाणार नाही. इतर कायदेशीर तरतुदींनुसारच कारवाई केली जाईल, असेही सरनाईक म्हणाले. १०० दिवसांच्या मोहिमेनंतर १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्वंकष अहवाल सादर करण्यात येणार असून, त्यानुसार पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठी शिकण्यासाठी सुविधा देणार
मराठी शिकण्यासाठी इच्छुक चालकांसाठी आरटीओ कार्यालयांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या सहकार्याने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच मराठी शिकण्यासाठी पुस्तिका आणि ई-पुस्तिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मराठी भाषा शिकलेल्या चालकांना राज्य शासनामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, परवाना नूतनीकरण करताना हे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील, अशी माहितीही सरनाईक यांनी दिली.
आरटीओ कार्यालयांना स्पष्ट निर्देश
सरनाईक यांनी पुढे सांगितले की, महाराष्ट्र हे रोजगारनिर्मिती करणारे राज्य आहे, मात्र त्याचबरोबर मराठी भाषेचा वापर वाढणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांनी मराठीत संवाद साधणे अपेक्षित आहे. राज्यातील सर्व ५९ आरटीओ कार्यालयांना या मोहिमेबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ही मोहीम थांबवली जाणार नाही, तर सातत्याने राबवली जाईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
'मराठी शिकण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या चालकांना संधी देणे ही राज्याची परंपरा आहे. मात्र नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही'
प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
