अमित श्रीवास्तव/मुंबई :
प्रतिबंधित गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पान मसाल्याच्या बेकायदेशीर व्यापाराविरोधात मोठी मोहीम उघडत, महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने पात्र प्रकरणांमध्ये ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ (मकोका) लागू करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले की, या बेकायदेशीर व्यापाराकडे केवळ अन्न सुरक्षेचे उल्लंघन म्हणून न पाहता, आता सार्वजनिक आरोग्याविरुद्धचा एक संघटित गुन्हेगारी कृत्य म्हणून पाहिले जाईल. या अवैध व्यवसायात गुंतलेले उत्पादक, वित्त पुरवठादार, पुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक आणि घाऊक विक्रेते यांच्यासह संपूर्ण पुरवठा साखळीची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मोठ्या प्रमाणावरील बेकायदेशीर कारवाया चालवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे, शेल कंपन्या, बेनामी व्यवहार आणि आंतरराज्यीय नेटवर्कचा वापर केला जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
या विभागाने गेल्या १० वर्षांतील रेकॉर्डची पडताळणी सुरू केली आहे. एफडीएच्या माहितीनुसार, प्रतिबंधित उत्पादनांच्या व्यापाराशी संबंधित ७०३ व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत., ज्यात २६० उत्पादक, २४८ पुरवठादार आणि १९० वाहतूकदारांचा समावेश आहे. वारंवार असे गुन्हे करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तसेच, या टोळ्यांशी संगनमत करताना आढळणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही आणि त्यांच्यावरही या कडक कायद्यान्वये खटला चालवला जाऊ शकतो, असा इशारा मुंढे यांनी दिला आहे. एखादे प्रकरण मकोका कारवाईसाठी पात्र आहे की नाही हे तपासण्यासाठी एफआयआर, आरोपपत्रे, जप्ती आणि न्यायालयीन कामकाजाची तपशीलवार नोंद ठेवण्याचे निर्देश एफडीएच्या पथकांना देण्यात आले आहेत.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रात बेकायदेशीर तंबाखू व्यापारामागील संघटित नेटवर्क उद्ध्वस्त करणे आणि सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण अधिक बळकट करणे हा आहे.
फार्मसीमधून औषधे खरेदीचे रुग्णाला स्वातंत्र्य
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले की, कोणतेही क्लिनिक किंवा रुग्णालय रुग्णांना त्यांच्या आवारातील फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. रुग्णांना विशिष्ट मेडिकल स्टोअरमधून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. रुग्णालये किंवा क्लिनिक्सना अशी अट घालण्याची परवानगी देणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही, यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. रुग्ण त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही परवानाधारक फार्मसीमधून डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे खरेदी करण्यास स्वतंत्र आहेत. अशा प्रकारांबाबत येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी केली जाईल आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर लागू कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुंढे यांनी दिला.
