मुंबई : महाराष्ट्रातील आदिवासी दुर्गम भागात केवळ कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंच्या प्रश्न नाही तर पाणी, आरोग्य शैक्षणिक वैद्यकीय समस्या कायम आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांत लोकांना भीषण पाणीटंचाई आणि उष्माघाताचाही सामना करावा लागतो. मात्र सरकार ढिम्म आहे. महाराष्ट्रातील ही दुर्दैवी परिस्थिती आहे, अशी खंत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने लहान मुले, गर्भवती आणि स्तनदा मातांचे कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू अजूनही सुरूच असून महाराष्ट्रात ही परिस्थिती दुर्दैवी असल्याचे खडे बोल सरकारला सुनावले. मेळाघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावे, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने, डॉ. राजेंद्र वर्मा यांच्यासह डॉ. अभय बंग यांनी जनहित दाखल केली आहे.
सरकार अपयशी
सरकारी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात सरकारला पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. मेळघाट भागातील कुपोषण, कर्मचारी टंचाई, अपुरी वैद्यकीय सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाढते बालमृत्यू तसेच या वर्षाच्या मोसमात उष्माघातामुळे ७९ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी १३ जणांना जीव गमवावा लागला, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली.
याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेणार
गेल्या २५ वर्षांत या प्रकरणांवर वारंवार निर्देश देऊनही परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. इथे राहणाऱ्या आदिवासींची एक अख्खी पिढी गेल्या दोन दशकभरात कुपोषणामुळे नष्ट झाली. यापुढे धारणी व मेळघाटातील कुपोषणाबाबत एकत्रित तर नंदुरबारबाबत स्वतंत्र सुनावणी घेऊ, असे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.
