एसटी बँकेचे सभासद लाभांशाविना; संचालक मंडळाने पायउतार होण्याची मागणी

"कुठल्याही संस्थेत बोनस वर्षभर काम केल्यानंतर दिला जातो. पण इथे मात्र ज्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात एक महिना काम केले आहे अशा तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्याना बोनस देण्यात आला आहे."
संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र
Published on

मुंबई : स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप बँक ही एसटी कर्मचाऱ्यांची बँक आहे. बँकेचे ६२ हजार सभासद असून तिच्या ५० शाखा आहेत. ४,००० कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या बँकेच्या सभासदांना या वर्षी अजूनही लाभांश मिळालेला नाही. याला बँकेचे संचालक मंडळ जबाबदार असून लाभांश देण्यास अपयशी ठरलेल्या संचालक मंडळाने स्वतःहून जबाबदारी स्वीकारून पदावरून पायउतार व्हावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

एसटी बँकेच्या सभासदांना दरवर्षी वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर लगेच लाभांश देण्यात येतो. वार्षिक सर्वसाधारण सभा होऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्यानंतरही यंदाही अजूनही लाभांश मिळालेला नाही. तर बँक कर्मचाऱ्यांवर मात्र अवाजवी लाखो रुपयांची खैरात केली जात असल्याचा आरोप बरगे यांनी केला. बँकेतील बेकायदेशीर भरती, बेकायदेशीर व्यवहार, संचालक मंडळाकडून होणारी अनियमितता या बाबतीत अनेक सभासद व बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने सहकार खात्याकडे केलेल्या तक्रारीवर सहकार खात्याकडून चौकशी करण्यात आली. निर्णय चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर संचालक मंडळाने घेतलेले बेकायदेशीर निर्णय रद्द करण्याबाबतची पत्रे बँकेच्या पदसिद्ध अध्यक्षांकडे कारवाईसाठी पाठवली, पण त्यांनी कुठलेच निर्णय घेतले नाहीत. ते निर्णय घेण्यात कुचराई करीत असतील तर बँकेच्या हितासाठी सहकार खात्याने किंवा रिझर्व्ह बँकेने स्वतःहून हस्तक्षेप करून कारवाई केली पाहिजे, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

हंगामी कर्मचाऱ्यांना बोनस?

"बँकेत तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेल्या हंगामी कामगारांना सुद्धा बोनस दिला गेला आहे. बँकेत जे कायम कर्मचारी आहेत, त्यांना बोनस देण्यास हरकत नाही. पण जे कर्मचारी अधिकृत नाहीत. ज्यांच्या कामाचे स्वरूप तात्पुरते आहे. त्यांना बोनस दिला जात आहे. कुठल्याही संस्थेत बोनस वर्षभर काम केल्यानंतर दिला जातो. पण इथे मात्र ज्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात एक महिना काम केले आहे अशा तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्याना बोनस देण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणाची सहकार खात्याने चौकशी करावी व नुसता पत्रव्यवहार करून दिखाऊपणा न करता तत्काळ कारवाई करण्यात यावी", अशी मागणीही बरगे केली आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in