

किरण तारे/मुंबई
देशाची पहिली एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या महाराष्ट्राच्या लक्ष्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र कुशवाह यांनी केले आहे. 'द फ्री प्रेस जर्नल' दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी आगामी दशकासाठी राज्याच्या औद्योगिक विकासाचा एक विस्तृत आराखडा मांडला आहे.
एमआयडीसीची धुरा कठीण काळात हाती घेतल्याचे विचारले असता, त्यांनी हा काळ कठीण नसून महाराष्ट्र आणि माझ्यासाठी महामंडळाला पुढे नेण्याची एक मोठी संधी असल्याचे स्पष्ट केले. मजबूत धोरणे आणि रेल्वे, रस्ते, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे, माल वाहतूक व बंदरे यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या बळावर महाराष्ट्र अनेक निकषांवर देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. भूमी आणि व्यवसाय सुलभता (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) या दोन मोठ्या आघाड्यांवर सध्या काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डेटा विश्लेषणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर
उद्योगांना परवडणाऱ्या किमतीत जमीन उपलब्ध करून दिली जात असून प्रत्येक शहरात जमिनीचा दर वेगवेगळा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.पारदर्शकता आणण्यासाठी २०२३ मध्ये राज्यात सिंगल विंडो (एकल खिडकी) कायदा लागू करण्यात आला आहे. याद्वारे सेवांची यादी, कालमर्यादा आणि जबाबदार अधिकार्यांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. सध्या एमआयडीसीच्या सुमारे ३६ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध असून निर्णय प्रक्रिया आणि डेटा विश्लेषणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर केला जात असल्याचे कुशवाह यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधांची फेररचना करणार
भविष्यातील विस्तारासाठी चंद्रपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर, पालघर, रत्नागिरी आणि नाशिक यांसारख्या भागात मागणीनुसार नवीन जमीन अधिग्रहण केली जात असल्याचे कुशवाह यांनी सांगितले तसेच ५० ते ७० वर्षे जुन्या औद्योगिक क्षेत्रांमधील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधांची फेररचना करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले.
वापराविना पडलेले भूखंड परत घेऊ!
अटल सेतू आणि नवी मुंबई विमानतळ यांसारख्या प्रकल्पांमुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत असून विशेषतः डेटा सेंटर, माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात मोठी वाढ होत आहे. विनावापर पडून असलेल्या भूखंडांवर कडक कारवाई करत आकारणी केली जात असून गरज पडल्यास भूखंड परत घेऊन पुन्हा वाटप केले जात आहेत, जेणेकरून प्रत्येक चौरस फुटाचा पुरेपूर वापर होईल.
रत्नागिरीत जहाज बांधणी, सागरी उद्योगांवर भर
पुणे येथे ऑटोमोबाईल व संरक्षण, मुंबईत डेटा सेंटर व फिनटेक, चंद्रपूरमध्ये कोळसा गॅसिफिकेशन तर रत्नागिरीत जहाज बांधणी आणि सागरी उद्योगांवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सध्या अव्वल आहे आणि आगामी दहा वर्षेच नव्हे तर कायमस्वरूपी अव्वल राहील, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सामंजस्य करारानंतर प्रत्यक्ष सुरुवात
एमओयू (सामंजस्य करार) स्वाक्षरी आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प अंमलबजावणी यामधील दरीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, गुंतवणूकदारांना उद्योग सुरू करण्यासाठी सामान्यतः पाच ते सात किंवा दहा वर्षांचा कालावधी मिळतो. जमीन शोधणे, हस्तांतरित करणे आणि परवानग्या मिळवण्यासाठी एक ते दोन वर्षे लागतात, तर कारखाना उभा करण्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षे लागतात. एमओयू ही केवळ त्या प्रवासाची सुरुवात असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.