दीपक गायकवाड /मोखाडा
स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा स्थलांतर थांबावे या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा केंद्र व राज्य शासनाने पारित केला असला, तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब वेळोवेळी समोर आली आहे. यंत्रणांची चालढकल आणि नरेगाच्या कामांबाबत तालुका कृषी विभागाने दाखवलेले औदासिन्य यामुळे तालुक्यातून रोजगारासाठी स्थलांतर होताना दिसून येत आहे.
१९७७-७८ मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर २००५ मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरतुदीचे आणि महाराष्ट्राच्या मूळ रोहयोतील तरतुदीचे एकत्रिकरण करून देशातील सर्वच राज्यामध्ये व महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) कार्यान्वित होती. परंतु शासनाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेला बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे काम केले जात असल्याने आदिवासींची रोजगाराअभावी होणारी फरपट थांबलेली नाही. या योजनेत मागेल त्याला कामही मिळत नाही आणि १५ दिवसांत दामही मिळत नाही.
त्यामुळे तालुक्यातील मजुर वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो जगण्याचा संघर्ष करीत राहतो. परंतु रोजगाराच्या या भटकंतीमुळेच जव्हार, मोखाड, विक्रमगड यासारख्या तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असतो. वर्षातील ७ ते ८ महिने रोजगारासाठी स्थलांतरित व्हावे लागल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर मातांचे व कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळते. शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना २००५ वर्षापासून रोजगार हमी योजनेची सुरुवात झाली. रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना मागेल तितके काम देणे बंधनकारक आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या कामांबाबत कृषी विभागाशी संपर्क साधला असता, तालुक्यात काही ठिकाणी कामे चालू झालेली असल्याचे तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे जॉबकार्ड ऑनलाईन प्रक्रिया खोळंबली असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मोखाडा तालुक्यात जॉबकार्ड ऑनलाईन झालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना अनंत अडचणींशी सामना करावा लागत आहे. तसेच यंत्रणा आणि प्रामुख्याने कृषी विभागाने रोहयोबाबत कमालीची कुचराई केली आहे.
- उमाकांत गणपत हमरे, शेतकरी, खोडाळा
मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभर काम नाही
भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा या ठिकाणी, गवत कापणे, बिल्डिंग बांधकाम, रेतीबंदर, अगदी बीड, उस्मानाबाद अशा लांबच्या जिल्ह्यात तसेच मिळेल ते काम करण्यासाठी नाका कामगार म्हणूनही स्थलांतरित होत आहे. हे करीत असताना बऱ्याच वेळा या आदिवासी मजुरांवर अन्याय सुद्धा होत असतो. जॉबकार्डधारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती, सार्व तसेच जि. प बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, अशा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून रोजगार देणाऱ्या यंत्रणा आहेत; मात्र तरीही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभर काम मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
