मुंबई : शेत रस्त्यासाठी आता किमान रुंदी ३ मीटर अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच आता ७/१२ च्या उताऱ्यावर अन्य हक्क म्हणून शेत रस्त्याची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच याच्याशी संबंधित प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय ९० दिवसांत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने याबाबत शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे.
शासन निर्णयानुसार पारंपरिक किंवा नव्याने वापरात आलेले शेत रस्ते जे शेतमाल वाहतूक, शेतीसाठी यंत्रांची ने-आण, सिंचन व पाणंद म्हणून वापरले जातात, ते अधिकृतपणे शेतजमिनीच्या उताऱ्यावर स्वतंत्रपणे नोंदवले जाणार आहेत. तसेच, रस्त्याची नोंदणी ही फक्त ‘इतर हक्क’ या रकान्यात केली जाणार असून मालकी हक्काच्या मुद्द्यांपासून वेगळी ठेवली जाईल, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात यंत्र सहाय्यित शेती वाढत असताना, अरुंद रस्ते किंवा रस्ते नोंद नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांनी निर्णय घ्यावा
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व इतर सक्षम अधिकारी यांना ९० दिवसांच्या आत अर्जांवर निर्णय देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
