मुंबई : प्रशासकीय अनागोंदीमुळे सध्या चर्चेत असलेल्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करणाऱ्या प्रमाणपत्रांची खैरात केल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन अल्पसंख्याक विकास मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी संस्थांना अशी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती कायम असताना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा प्रमाणपत्रे वाटपाचा प्रताप केला.
मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्यातून सदनिका घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा देतेवेळी कोकाटे यांच्याकडे अल्पसंख्याक विकास विभाग होता. शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेत गडबड होत असल्याच्या तक्रारीची दखल घेत कोकाटे यांनी अशी प्रमाणपत्रे देण्यास नोव्हेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती. कोकाटेंच्या तडकाफडकी राजीनाम्यानंतर विभागाचा कार्यभार अजित पवार यांच्याकडे आला. मात्र, कार्यभार आल्यानंतर पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचा आढावा घेतलाच नव्हता.
अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी बारामतीत विमान अपघातात निधन झाले. अजितदादांच्या निधनानंतर राज्य सरकारने २८ जानेवारीला सरकारी कार्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तरीही त्याच दिवशी विभागाने काही शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारी प्रमाणपत्रे जारी केली. यावरून विभाग सध्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी यांना विचारले असता, त्यांनी तत्कालीन मंत्र्यांनी संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारी प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती दिली होती आणि अजित पवार यांनी ती उठवली नव्हती, हे मान्य केले. मात्र, २८ जानेवारीनंतर केवळ आठ शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या संस्थांची सुनावणी डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात झाली होती. ज्यांची सुनावणी झाली होती, त्यांना प्रमाणपत्रे जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यावेळी संगणकीय तांत्रिक अडचणीमुळे ही प्रमाणपत्रे जारी झाली नाहीत. ही प्रमाणपत्रे २८ नव्हे, तर २९ जानेवारीला देण्यात आली. त्यामुळे अजितदादांच्या निधनानंतर प्रमाणपत्रे जारी होणे हा योगायोग आहे, असा दावा जयवंशी यांनी केला.
शैक्षणिक संस्थांकडून अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विभागाला ऑनलाईन प्राप्त होतात. अशा प्रस्तावांची छाननी करण्याची यंत्रणा विभागाकडे नाही. या प्रस्तावांवर अपिलासाठी ऑनलाईन अर्ज आल्यानंतर उपसचिवांकडे त्याची सुनावणी होते. अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी उपसचिव हेच सक्षम प्राधिकारी आहेत, असेही जयवंशी यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारीला बारामतीत विमान अपघातात निधन झाले. अजितदादांच्या निधनाच्या दिवशी शासकीय कार्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश असताना त्याचदिवशी शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याने विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेत संबंधित ७५ शाळांना देण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
सखोल चौकशी करा - सुनेत्रा पवार
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सोमवारी दिले. या आदेशामुळे विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथील बैठकीत अल्पसंख्याक विकास विभागाचा आढावा घेतला. या बैठकीत प्रस्ताव सादर केलेल्या शैक्षणिक संस्थांना घाईघाईत अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करणारी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या पहिल्याच आढावा बैठकीत वितरित करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांच्या चौकशीचे आदेश दिले.
