नागपूर : शिवसेनेच्या फुटीनंतर ठाकरे गटाने आमदार अपात्रतेसंबंधी विविध प्रकारच्या ३४ याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांची सुनावणी विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरू आहे. या याचिकांचे ६ भागांत वर्गीकरण करण्यात आले असून, ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. आता १८ ते २० डिसेंबरदरम्यान अंतिम सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम निकाल देणे अपेक्षित आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल लावण्यास विलंब लागू शकतो. असे सांगून सुप्रीम कोर्टात जाऊन आणखी अवधी मागून घेऊ शकतात. त्यामुळे हा वाद पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात जाण्याची चिन्हे आहेत.
आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी सुरू आहे. मात्र, ही सुनावणी लांबणीवर पडण्याच्या दृष्टीने ढिलाई केली जात असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. यासंदर्भात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात दादही मागितली आणि सुप्रीम कोर्टानेही विधानसभा सभापतींना सातत्याने त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. एवढेच नव्हे, तर सभापतींनी याबाबत ठरवून दिलेल्या मुदतीत निकाल दिला नाही, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेल, असाही इशारा दिला असून, सभापतींना ३१ डिसेंबर अखेरची मुदत दिली आहे. त्यामुळे विधानसभा सभापतींनी वेळापत्रक जाहीर करून सलग सुनावणी घेतली. आता १८ ते २० डिसेंबरदरम्यान अंतिम सुनावणी होणार आहे.
अंतिम सुनावणीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी लगेचच निकाल देणे अपेक्षित आहे. परंतु आमदार अपात्रता प्रकरणाचे २ लाख पानांची कागदपत्रे तयार असल्याने आणि ३४ याचिकांचे ६ गटात वर्गीकरण करण्यात आल्याने वेगवेगळे ६ निकाल द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे २१ ते ३१ डिसेंबरदरम्यान निकालाचे लेखन अशक्य असल्याचे कारण पुढे करीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी करीत आहेत. सुप्रीम कोर्टात निकालासाठी दोन ते तीन आठवड्यांचा अवधी वाढवून मागू शकतात. त्यामुळे आमदार अपात्रतेचा निकाल पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
अधिवेशन काळात नागपुरात
सकाळ-संध्याकाळ सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने वेळापत्रक जाहीर करून त्यानुसार तातडीने सुनावणी घेऊन ठरवून दिलेल्या वेळेत निकाल जाहीर करण्याचे बंधन विधानसभा अध्यक्षांना घालून दिल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वेळापत्रकानुसार आमदार अपात्रतेची सुनावणी घेतली. विशेष म्हणजे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना नागपुरातही सकाळ-संध्याकाळ सुनावणी घेतली. मात्र, अंतिम सुनावणी सुरू होण्याअगोदरच आता निकालासाठी विधानसभा सभापतींनी आणखी वेळ वाढवून घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाण्याची चिन्हे आहेत.
