मुंबई : ग्रामीण भागासाठी जलसंपदा व जलसंधारण विभाग हे दोन्ही महत्त्वपूर्ण आहेत. मात्र, या दोन्ही विभागातील नवीन धरणांचे निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे मोहित कंबोज घेतात, असा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांच्या निर्देशानुसार कंबोज काम करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. या गोष्टीचा पर्दाफाश करण्यासाठी कंबोज आणि कपूर या दोघांच्या मोबाइलच्या सीडीआरची तपासणी करा, अशी मागणी दानवे यांनी विधान परिषदेत गुरुवारी केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर दानवे बोलत होते. ते म्हणाले, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण असून, या विभागांतील अधिकाऱ्याला फोन केला असता या दोन्ही विभागांतील निर्णय कंबोज घेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अपर सचिव दीपक कपूर आणि कंबोज यांची जवळीक असून कंबोज यांच्याबरोबर चर्चा केल्याशिवाय दीपक कपूर निर्णय घेत नसल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. कोण आहे हा कंबोज? जलसंपदा विभागात तो हस्तक्षेप कसा करतो? असे प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केले. कोणाचेही नाव घेऊन बोलू नये, असे सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, पुराव्याशिवाय एकही आरोप केलेला नाही, असे दानवे यांनी ठणकावले.
सरकार प्रगतिपथावर आहे, असे वक्तव्य राज्यपालांनी केले होते. सरकार फक्त निविदा काढत असून पुढे आवश्यक असलेली कोणतीही तरतूद करत नाही, असेही दानवे म्हणाले. एकप्रकारे राज्याची अधोगती सुरू असून महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवला, असा सवाल करत राज्यापालांचे वक्तव्य त्यांनी खोडून काढले.
शिधावाटप केंद्रात मागील ९ महिन्यांपासून साखर उपलब्ध नाही. बारदाने, गोदामे नसल्याने ५० टक्के सोयाबीनची खरेदी रखडली आहे. पालघर जिल्ह्यात वर्षभरात १४ मातांचा मृत्यू झाल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. सरकारने १८ महामंडळांची घोषणा केली. मात्र, त्यासाठी निधीची तरतूद केली नाही. कवी नामदेव ढसाळ यांच्या कवितेवर आधारित चित्रपटावर आक्षेप घेत सेन्सॉर बोर्डाने अवमान केला, अशी मंडळे मराठीला न्याय देतील का, असा प्रश्न दानवे यांनी सरकारला विचारला.
परकीय गुंतवणूक नव्हे, ही तर फसवणूक
दावोस येथील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या परिषदेत एकूण ५४ करार झाले. त्यापैकी ३१ करार, तर महाराष्ट्रातील कंपन्यांबरोबर झाले. महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्रातील उद्योजकांना दावोसला जाण्याची काय गरज, असा सवाल उपस्थित करत महायुती सरकारची ही परकीय गुंतवणूक नव्हे तर फसवणूक आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
