मनी लाँड्रिंग प्रकरण: सुप्रीम कोर्टाकडून नवाब मलिकांना पुन्हा मोठा दिलासा, ED नेही नाही घेतला आक्षेप
महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात वैद्यकीय कारणास्तव देण्यात आलेला अंतरिम जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सहा महिन्यांनी वाढवला. त्यामुळे मलिकांना पुन्हा एकदा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. विशेष म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांनी तात्पुरता दिलासा वाढवण्याच्या मलिक यांच्या विनंतीला आक्षेप घेतला नव्हता. "ही विनंती वाढवली जाऊ शकते. त्यांनी सहा महिन्यांची मुदत मागितली आहे. हरकत नाही. वैद्यकीय कारणास्तव, मुदतवाढ दिली जाऊ शकते", असे राजू यावेळी म्हणाले. त्यानंतर खंडपीठाने "विनंतीतनुसार याचिकाकर्त्याचा तात्पुरता वैद्यकीय जामीन सहा महिन्यांसाठी वाढवला जातो. सहा महिन्यांनंतर मुख्य प्रकरणाची यादी करा", असे निर्देश दिले.
11 ऑगस्ट 2023 रोजी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने मलिक यांना वैद्यकीय कारणास्तव दोन महिन्यांसाठी तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळीही अंमलबजावणी संचालनालय (ED) चे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. त्यानंतर गेल्या वर्षी 12 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तीन महिन्यांनी दिलासा वाढवला होता.
नवाब मलिक यांना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्यांच्या सहकाऱ्याच्या संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी फेब्रुवारी 2022 मध्ये अटक झाली. त्यानंतर आजारपणाचे कारण देत त्यांनी अंतरिम जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, विशेष न्यायालयाने व त्यापाठोपाठ उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपली एक किडनी काम करत नसून दुसरी किडनी कमकुवत असल्याचे कारण त्यांनी जामीन अर्जात दिले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मलिक यांना वैद्यकीय आधारावर जामीन अर्ज मंजूर केला होता.
