मुंबई : जनतेचा विश्वास गमावलेल्या महाघोटाळेबाज, महाटेंडरबाज, महाभ्रष्टाचारी सरकारचा चहा घेणे हा लोकशाहीचा तसेच महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान आहे. राज्यातील सरकार महाराष्ट्राच्या अस्मितेला कलंक आहे. महायुतीचे सरकार नतद्रष्ट, भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले; शेतकरी, विद्यार्थी विरोधातील आणि महाराष्ट्राला लुटून खाणारे आहे. यामुळे सरकारच्या चहापानावर आम्ही बहिष्कार घालत असल्याचे विरोधी पक्षांनी बुधवारी जाहीर केले.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण विरोधी पक्षाला देण्यात आले होते. मात्र, विरोधकांनी सरकारच्या भ्रष्ट कारभारामुळे चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली. यावेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर कमिशनखोर, टेंडरबाज असल्याचा आरोप केला. या लुटारू सरकारने भ्रष्टाचाराच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. सरकारमधील कमिशनखोरी ३० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. टेंडरबाज आणि कमिशनखोर म्हणून सरकारमधील प्रत्येकाची ओळख निर्माण झाली आहे. सगळ्या मंत्र्यांकडे दलालांची फौज आहे. या दलालांना मंत्रालयाच्या प्रत्येक मजल्यावर स्वतंत्र कक्ष देण्यात आला आहे. या कक्षात बसून सर्रास तोडपाणी सुरू आहे, अशी तोफ वडेट्टीवार यांनी डागली. राज्य सरकारने समृद्धी महामार्ग, पुणे रिंगरोड, रस्ते विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. या निविदा ३० ते ३५ टक्के जादा दराने काढून ४० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला आणि यातून लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघात ५० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
सरकारच्या प्रत्येक कामात भ्रष्टाचार
स्मार्ट मीटरपासून ते आदिवासी विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यापर्यंतच्या प्रत्येक कामात भ्रष्टाचार सुरू असून गरीबांच्या खिशातून पैसे काढण्याचे पाप हे सरकार राजरोस करत आहे. आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे रुग्णवाहिका टेंडर देण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घाईघाईत कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. मुंबई महापालिकेच्या ठेवी १२ हजार कोटी रुपयांनी कमी झाल्या असून मुंबई महापालिकेला ओरबाडण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. एसटी महामंडळाच्या २ हजार २०० नवीन बस खरेदीची फाईल सहीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून आहे. मात्र, कमिशन मिळत नसल्याने या फाईलवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सही होत नसल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
केंद्र व राज्यातील सरकार शेतकरीविरोधी
केंद्र आणि राज्यातील सरकार शेतकरीविरोधी, विश्वासघातकी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, गेल्या १० वर्षात सरकारने शेतकऱ्याला दीडपट हमीभाव दिला नाही. २०१३ साली सोयाबीनचे जे दर होते तेच दर आजही आहेत. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना फसविण्याचे काम केले आहे. बियाणे, खते, शेती अवजारे, ट्रॅक्टर आदींवर जीएसटी लावून या सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे आणि त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे पाप केले आहे. केंद्र सरकारने गुजरातला कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कांदा निर्यातीला परवानगी दिली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रविरोधी केंद्र सरकारच्या विरोधात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आवाज का उठवला नाही? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.
अंबादास दानवे यांनीही यावेळी सरकारवर हल्ला चढविला. यावेळी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख, समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी आदी उपस्थित होते.
