राज्य माहिती आयोगाच्या १४ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज प्रलंबित

देशातील जनतेला माहिती अधिकार कायद्याने दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या हक्कांपासून वंचित रहावे लागत आहे
राज्य माहिती आयोगाच्या १४ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज प्रलंबित

समर्थन'ला माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य माहिती आयोगाकडे एप्रिल २०२२ अखेरीपर्यंत १४ हजार १६७ सुनावणी अर्ज प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांचा प्रतिकूल परिणाम राज्य माहिती आयोगाच्या एकूणच कार्यावर झाला असून देशातील जनतेला माहिती अधिकार कायद्याने दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या हक्कांपासून वंचित रहावे लागत आहे.

राज्यातील सरकारी कार्यालयात माहिती अधिकाराची गळचेपी होत असताना या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्माण केलेली राज्य माहिती आयोग ही यंत्रणा मात्र पंगू करून ठेवण्याचे काम हेतुपुरस्सर सुरू आहे. 'समर्थन'ला माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, आजच्या घडीला राज्य माहिती आयुक्तालयाच्या मुख्यालयातच १९ पैकी १२, नागपूर खंडपीठ १७ पैकी ५, औरंगाबाद खंडपीठ १७ पैकी ८, बृहन्मुंबई १७ पैकी ८, अमरावती खंडपीठ १७ पैकी ७ तर नाशिक खंडपीठ १७ पैकी ६ जागा रिक्त आहेत. याचाच अर्थ एकूण मंजूर १३८ पदांपैकी ५६ पदे रिक्त आहेत. राज्य माहिती आयोगाच्या ७ खंडपिठांपैकी पुण्याचे राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांच्याकडे नाशिक, बृहन्मुंबईचे माहिती आयुक्त सुनील पोरवाल यांच्याकडे कोकण, नागपूरचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्याकडे औरंगाबाद विभागाचा अतिरिक्त भार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे आयुक्तांना दोन दिवस एका खंडपीठात तर तीन दिवस दुसऱ्या खंडपीठात अशी कसरत करावी लागते.

रिक्त पदे हे अर्ज प्रलंबित असण्याचे कारण

माहिती आयुक्त कार्यालयातील रिक्त पदे हे सुनावणी अर्ज प्रलंबित राहण्याचे मुख्य कारण असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. शासनासोबत पाठपुरावा करूनही सदर पदे भरली जात नाहीत, अशीही माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in