मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा २०२३-२४ वर्षासाठीचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. महायुती सरकारच्या वतीनं राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज दुपारी २ वाजता विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, महिला, युवक, वारकरी तसेच समाजातील सर्व घटकांसाठी विविध तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. अजित पवार यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीनं अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. १ मे २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या बालकांच्या शासकीय दस्तऐवजांवर आईचं नाव लावणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
काय सांगतो नवा नियम:
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महायुती सरकारच्या वतीनं यंदाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये शासकीय दस्तऐवजांवर आईचे नाव असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. आपल्या भाषणादरम्यान अजित पवार म्हणाले की, "१ मे २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये करतेवेळी पहिल्यांदा मुलाचं नाव, आईचं नाव, वडिलांचे नाव आणि त्यानंतर आडनाव या क्रमानं करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे."
नव्या नियमामुळं काय बदलणार?
आत्तापर्यंत शासकीय दस्तऐवजांवर नोंदणी करताना सुरुवातीला संबंधित व्यक्तीचं नाव, त्यानंतर वडिलांचं नाव आणि शेवटी आडनाव या क्रमानं होत असे. यामध्ये आईचं नाव लिहिलं जात नसे. मात्र आता या नव्या नियमामुळं १ मे २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या बालकांचं नाव नोंद करताना आईचं नाव बंधनकारक करण्यात आलं आहे. नव्या नियमानुसार पहिल्यांदा मुलाचं नाव, आईचं नाव, वडिलांचे नाव आणि त्यानंतर आडनाव या क्रमानं नाव लिहिलं जाईल.
