मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ मधील रिक्त पदांची संख्या १६ हजारांहून अधिक करण्याची तसेच सर्व भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत एकदाच एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस उच्चस्तरीय समितीने केली आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित अनियमितता, गैरप्रकारांचे आरोप आणि उमेदवारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयएएस अधिकारी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविणारा अंतरिम अहवाल समितीने राज्य सरकारला सादर केला आहे, अशी माहिती गुरुवारी अधिकृत निवेदनाद्वारे देण्यात आली.सर्व भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची एकवेळची सवलत देण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, अशा जाहिरातींना ही सवलत लागू राहणार आहे. ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी ही विशेष सवलत देण्याचे सुचविण्यात आले आहे.
पदे का वाढवावी?
गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६साठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. या परीक्षेसाठी यापूर्वीच पाच हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध शासकीय विभागांनी ११ हजारांहून अधिक अतिरिक्त पदांच्या भरतीसाठी ‘एमपीएससी’कडे मागणीपत्रे पाठविली आहेत. ही अतिरिक्त पदे गट-क भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांहून अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
प्रश्नपत्रिकेची सध्याची पद्धत रद्द करा
प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची सध्याची पद्धत रद्द करून खबरदारीचा उपाय म्हणून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक तसेच वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यावरही समितीच्या अहवालात भर देण्यात आला आहे.
परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख आणि सिग्नल जॅमरचा वापर यांसारख्या उपाययोजना राबविण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.