मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) विद्यमान आणि माजी अध्यक्ष तसेच सदस्यांच्या विरोधातील आरोपांची तीन महिन्यात न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल. तसेच आयोगाच्या सचिवांची तात्काळ बदली करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे केली.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी बहुतांश मागण्या मान्य केल्याने विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबरचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
निकषांच्या आधारे कारवाई
एमपीएससीच्या अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याची विद्यार्थी आंदोलकांची मागणी होती. याबाबत फडणवीस यांनी खुलासा केला. एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे. त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य
सरकार किंवा राज्यपालांना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊन राष्ट्रपतींना आयोगाच्या अध्यक्षांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आयोगाचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष, सदस्य यांच्यावर कारवाईची जी मागणी आहे त्यानुषंगाने तीन महिन्यात न्यायालयीन चौकशी केली जाईल.
कागदपत्रे वारंवार द्यावी लागणार नाही
यावेळी जानेवारीच्या गट ‘क’ च्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. गट क मध्ये ही वाढ विक्रमी असेल. विद्यार्थ्यांना एकच कार्डवर सर्व परीक्षा देता याव्या, अशी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. याशिवाय सर्व कागदपत्रे वारंवार द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
