नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित, गट-अ आणि गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ या परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास उमेदवारांना ३१ डिसेंबर ते २० जानेवारीपर्यंत वेळ देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर अनेक विभागाकडून 'एमपीएससी'कडे मागणीपत्र आलेले नव्हते. त्यामुळे केवळ ८७ जागांसाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, या जागांमध्ये ४८४ जागांची मोठी वाढ होणार असल्याची अपेक्षा असली तरी अजूनही यासंदर्भात निर्णय झालेला नाही. यावर आता खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून याबद्दलची मागणी केली आहे. त्यामुळे पूर्व परीक्षेच्या आधी जागांमध्ये वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
कृषी विभागाच्या मागणीपत्राला द्या मान्यता
महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित पूर्व परीक्षा-२०२६ ही ३१ मे २०२६ रोजी नियोजित आहे. जर या परीक्षेपूर्वी ४८४ जागांना मान्यता मिळून त्यांचा जाहिरातीत समावेश झाला नाही, तर हा सलग तिसऱ्या वर्षाचा खंड असेल. शेवटची जाहिरात २०२४ मध्ये आली होती. यामुळे शेतकरी कुटुंबांतील अनेक गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपून त्यांचे आयुष्यभराचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या ४८४ पदांच्या मागणीपत्राला वित्त विभागाने तातडीने मान्यता द्यावी, अशी मागणी खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांनी केली आहे.
पदभरतीच्या माध्यमातून ८७ जागा भरणार
'एमपीएससी'ने परीक्षेसंदर्भातील माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. या पदभरतीच्या माध्यमातून सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल आणि वन विभागातील एकूण एकूण ८७ रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. त्यात उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी (उच्च श्रेणी) गट-अ पदाच्या १३ जागा, सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-अ पदाच्या ३२ जागा, सहायक गट विकास अधिकारी गट-ब पदाच्या ३० जागा, उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब पदाच्या ४ जागा आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदाच्या ८ जागांचा समावेश आहे. तर उपजिल्हाधिकारी गट- अ या संवर्गासाठी शासनाकडून मागणीपत्र प्राप्त झालेले नाही.
