पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (एमपीएससी) राज्यातील १४ वैधानिक आणि घटनात्मक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याचा प्रश्न आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या रिक्त पदांमुळे सुमारे चार लाख स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या भवितव्यावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत, सर्व संबंधित संस्थांमधील पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
एमपीएससी विद्यार्थी आंदोलनातील कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत ही याचिका दाखल केली आहे. रिक्त पदांमुळे भरती प्रक्रिया, तक्रार निवारण आणि अर्धन्यायिक कामकाजावर परिणाम होत असून, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
याचिकेतील आकडेवारीनुसार, एमपीएससीच्या मंजूर २७० पदांपैकी ९२ पदे रिक्त आहेत. राज्य मानवी हक्क आयोगातील ५४ पैकी २९, महिला आयोगातील ३५ पैकी १५, राज्य माहिती आयोगातील १४६ पैकी ५६, लोकायुक्त संस्थेतील ८७ पैकी ३३ आणि राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील ४९७ पैकी १२५ पदे रिक्त आहेत. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळात थेट भरतीसाठी मंजूर २६७ पदांपैकी केवळ २० पदांवर कर्मचारी कार्यरत असल्याचेही याचिकेत नमूद आहे.
एमपीएससी आंदोलनप्रकरणी १५ जणांवर गुन्हे
एमपीएससीच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनप्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांनी १५ आंदोलनकर्त्यांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. परवानगी रद्द झाल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवून रस्ता अडवल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. ३० सप्टेंबरला विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचे पत्र दिले होते. तरीही आंदोलन सुरू राहिल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. आंदोलन मागे घेण्याची नोटीस देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने कारवाई करण्यात आली. आमदार रोहित पवार यांचे नाव दाखल गुन्ह्यांत नाही.
