मुंबई : १०० टक्के दृष्टीदोष असलेल्या महिला उमेदवाराला लिपिक-क-टंकलेखक (वर्ग क श्रेणी) या पदासाठी नियुक्त न करणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीसीसी) आणि राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने झटका दिला. न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या तरुणीपेक्षा कमी गुण मिळविणाऱ्या ३९ उमेदवारांची दृष्टीदोष असलेल्या श्रेणीतून निवड केल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करत अंध मुलीची तातडीने या भरती प्रक्रियेत अथवा आगामी भरतीमध्ये प्राधान्याने नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले.
शबाना पिंजारी या १०० टक्के दृष्टीदोष असलेल्या तरुणीने ॲड. सुमीत काटे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्या तरुणीला दृष्टीदोष आणि १०० टक्के कायमचे अंधत्व आहे. त्यासाठी तिला दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. एमपीएससीने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार याचिकाकर्त्या तरुणीने लिपिक-क-टंकलेखक (वर्ग क श्रेणी) या पदासाठी अर्ज केला होता. तरुणीने प्राथमिक आणि मुख्य परीक्षा एकूण १९२.४८ गुणांसह उत्तीर्ण केली होती. तसेच १६ एप्रिल २०२५ रोजी प्रकाशित झालेल्या तात्पुरत्या निवड यादीत याचिकाकर्त्या तरुणीचे नाव समाविष्ट नव्हते.
ज्या पद्धतीने याचिकाकर्त्याचे नाव वगळण्यात आले, ती पद्धत दिव्यांग कायद्यानुसार अपंग व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या आरक्षण योजनेचे उल्लंघन करते, असा दावा ॲड. वारुंजीकर यांनी केला.
न्यायालयाचे निर्देश काय?
दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या पदावर नियुक्तीसाठी अर्जदाराला अनेक पर्याय उपलब्ध असताना अनारक्षित खुल्या प्रवर्गातील पदाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हे न्यायाची थट्टा करण्यापेक्षा दुसरे काहीही नाही.
कल्याणकारी राज्य असल्याने राज्य सरकारने या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश ही न्यायालयाने यावेळी दिले.
