मुंबई : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर (एसटी) चालू महिन्यात तब्बल १,०७१ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा बोजा वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत राज्याच्या वित्त विभागाने कठोर पवित्रा घेतला आहे. महामंडळाला यापूर्वी देण्यात आलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड अद्याप का झालेली नाही, यासह विविध आर्थिक मुद्द्यांवर वित्त विभागाने सविस्तर अहवाल मागवला असल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने दिली.
एसटी महामंडळाची गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून ४,५०० कोटी रुपयांहून अधिक वैधानिक देणी थकीत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ आणि ग्रॅज्युइटीची सुमारे ३,००० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तसेच, अलीकडे झालेल्या वेतनवाढीच्या फरकापोटीची ४८० कोटी ५३ लाख रुपयांची रक्कम शासनाने मान्य करूनही एसटीला अद्याप मिळालेली नाही, असे संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले. याशिवाय डिझेल आणि सुट्या भागांपोटीही सुमारे १०० कोटी रुपये देणे बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देण्यासाठी दरमहा सुमारे ५४० कोटी रुपये आवश्यक आहेत. मात्र, पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने सध्या केवळ ३३० कोटी रुपयांचे निव्वळ वेतन दिले जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची देणी मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचेही बरगे यांनी नमूद केले.
“थकबाकीचा हा डोंगर वाढत असताना एसटीसमोर गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांना निव्वळ वेतन देण्यातही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे,” असा इशारा बरगे यांनी दिला.
“एका बाजूला संचित तोटा वाढत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला देणी थकीत आहेत. शासनाने या गंभीर आर्थिक परिस्थितीत तातडीने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे,” असे श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
वेतन देण्याच्या क्षमतेवरही दबाव
एकीकडे एसटी महामंडळाचा संचित तोटा सातत्याने वाढत आहे, तर दुसरीकडे कर्मचारी देणी, पीएफ-ग्रॅज्युइटी, डिझेल, सुटे भाग आणि अन्य देयकांची थकबाकी वाढत आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर तसेच भविष्यात कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याच्या क्षमतेवरही दबाव वाढत असल्याचे बरगे यांनी सांगितले.
२०० कोटींच्या कर्जावर वित्त विभागाची विचारणा
दरम्यान, राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने एसटी महामंडळाला दिलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाची रक्कम अद्याप शासनाकडे परत का जमा करण्यात आलेली नाही, याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल मागवला आहे. विशेष लेखापरीक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाला असल्यास तो सादर करावा, तसेच लेखापरीक्षण अहवालासह संबंधित प्रतिपूर्तीबाबतचा सविस्तर तपशील पुढील प्रस्तावासोबत सादर करण्याचे निर्देशही वित्त विभागाने दिले आहेत.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
