मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा अधिकाधिक व्यावसायिक वापर करून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करण्यास आणि त्यासाठी एकूण ९८ वर्षांपर्यंतचा भाडेपट्टा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र निविदा काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
एसटी महामंडळाच्या स्वमालकीच्या, भूसंपादनातून संपादित, पूर्वीच्या रोड ट्रान्सपोर्ट विभागाकडून हस्तांतरित, भाडेकरारावरील तसेच बक्षीसपत्राद्वारे प्राप्त अशा विविध प्रकारच्या जमिनींवर ‘पीपीपी’अंतर्गत विकास प्रकल्प राबविता येणार आहेत. ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील विकासासाठी अंतिम टप्प्यात असलेल्या व्यवहार्य प्रकल्पांना महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरण २०२६ अंतर्गत काही सवलती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या निविदा, सवलत करारनामा आणि व्यवहार्य संरचनेसाठी संबंधित समितीची मान्यता घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक प्रकल्पाच्या अंतिम निविदेला मुख्यमंत्री स्तरावर मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
लीज मॉडेल ठरू शकतो फायदेशीर
एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून, दीर्घकालीन भाडेकरारापेक्षा अप-फ्रंट प्रीमियमसह ९० वर्षांचा लीज मॉडेल महामंडळासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकतो, अशी शिफारस सुबोधकुमार समितीने केली होती. त्यानंतर शासनाने भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवून (४९+४९) ९८ वर्षांपर्यंत करण्यास मान्यता दिली आहे.
