मुंबई : राज्य सरकार एसटीला स्वमालकीच्या ८ हजार नवीन गाड्या खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार असून याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. हा निर्णय प्रवाशांच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला व दिलासा देणारा असला तरी त्याला लागणारे चालक मात्र कायमस्वरूपी देण्यास सरकारने असमर्थता दर्शविली असून या गाड्यांवर कंत्राटी पद्धतीने चालक नेमले जाणार आहेत. याचा दूरगामी परिणाम एसटीच्या भवितव्यावर होणार असल्याने कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केली आहे.
एसटीच्या ताफ्यात येत्या सहा महिन्यात नवीन ८००० गाड्या येणार आहेत. प्रवाशांच्या दृष्टीचे हा अत्यंत चांगला व महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. बऱ्याच वर्षांनी एसटीच्या ताफ्यात मोठ्या प्रमाणावर गाड्या येत असल्याने अनधिकृत खासगी वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल अशी शक्यता सुद्धा वर्तवली जात आहे. मात्र या गाड्यांवर कंत्राटी पद्धतीने चालक नेमले जाणार आहेत. हे कंत्राट तीन वर्षांसाठी असून गाड्यांचे आयुर्मान मात्र १५ वर्ष असणार आहे. याशिवाय निर्धारित १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व किलोमीटर संपल्यावर या गाड्या एलएनजीमध्ये रूपांतरित होणार आहेत.
एसटी चालविण्यासाठी तीन वर्षांनी चालक मिळणे मुश्कील होऊ शकते. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने चालक नेमल्यास भविष्यात महामंडळाला अनेक संकटांना सामोरे जावे लागणार असल्याचा दावा या क्षेत्रातील जाणकार करीत असून राज्य सरकारने एसटीला कायमस्वरूपी चालक भरती करण्यास मंजुरी दिली, तर कायमस्वरूपी रोजगारनिर्मिती होईल व त्यातून अनेक प्रश्न सुटतील, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
