मुंबई : आर्थिक संकटात असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक स्थिती ऑक्टोबर महिन्यात गंभीर झाली आहे. सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये एसटीच्या तोट्यात १५० कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, एकूण तोटा २४० कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे. त्यामुळे एसटीचा दैनंदिन तोटा सात कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
व्यवस्थापनाचे चुकीचे धोरणात्मक निर्णय आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे एसटीच्या संकटात भर पडत असून, जबाबदार अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. एसटी नफा-तोट्याच्या गणितावर चालत नसली, तरी सरकार अपेक्षित मदत करायला तयार नाही. सरकारने निधी न दिल्याने सात हजार कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत. त्यामुळे महामंडळ स्तरावरही उत्पन्नवाढीसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पण ते होताना दिसत नाही.
तोटा वाढण्यासाठी १ ऑक्टोबरपासून महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्डची करण्यात आलेली सक्ती हा प्रमुख मुद्दा असला, तरी महामंडळ स्तरावरही नियोजन करण्यात व्यवस्थापनाला अपयश येत आले असल्याचे दिसून येत आहे. स्मार्ट कार्डची उपलब्धता आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसतानाही सक्ती लागू करण्यात आली.
राज्यातील केवळ ४३ टक्के महिलांकडेच एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड असताना उर्वरित महिला प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला. परिणामी, महिला प्रवाशांसह त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या इतर प्रवाशांनीही एसटीकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दिवाळीच्या पहिल्या दहा दिवसांतही अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले दिसत नाही. एप्रिल २०२६ पासून एसटीला दररोज सरासरी दीड कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत होता. अचानक हा तोटा सात कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणे चिंताजनक आहे.
केवळ ४३ टक्के महिलांकडे स्मार्ट कार्ड असताना त्याची सक्ती करण्यामागे कोणते नियोजन होते? प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास न करता असा निर्णय कोणी घेतला? त्यातून झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची? असे प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
निर्णयांची जबाबदारी निश्चित करा!
सर्वसामान्य प्रवाशांच्या तिकीट विक्रीतून आणि कर्मचाऱ्यांच्या कष्टातून उभ्या असलेल्या एसटीला आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आणणाऱ्या निर्णयांची जबाबदारी निश्चित होणार का? नेमून दिलेल्या मार्गावर वाहकाने अपेक्षित उत्पन्न आणले नाही, तर त्याच्यावर कारवाई केली जाते. मग एवढ्या मोठ्या तोट्यास कारणीभूत अधिकाऱ्यावर जबाबदारी का निश्चित केली जात नाही, असा संतप्त सवाल बरगे यांनी उपस्थित केला आहे.