मुंबई : एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात आजपर्यंत ६४१ इलेक्ट्रिक बसेस दाखल झाल्या आहेत. तर आणखी काही बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. यातच बसेसच्या व्यवहार्यता पूरक निधी म्हणून सुमारे तीन हजार कोटी रुपये देण्याची मागणी महामंडळाने सरकारकडे केली असून हा निधी सरकारने अद्यापही एसटीला दिलेला नाही. त्यामुळे सरकारने निधी देण्यास नकार घंटा वाजवली असून एसटीला हा शॉक देण्यात येत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
विजेवरील जास्तीत जास्त बस रस्त्यावर येऊन प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीवर सबसिडी देण्यात येत आहे. त्याच प्रमाणे यातून होणारा तोटा सुद्धा भरून देण्याचे सरकारचे धोरण असून याच धोरणाखाली एसटीने येणाऱ्या तोट्याची म्हणजेच व्यवहार्यता पूरक निधीची मागणी सरकारकडे केली असून होणाऱ्या तोट्याचा निधी अंदाजे तीन हजार कोटी रुपये सरकारने एसटीला अद्यापि दिला नसून आता त्यात नवीन क्लिष्ट निर्माण झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तोट्याची रक्कम एसटीला देण्यात यावी असा ठराव राज्य परिवहन मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या जुलै २३ मध्ये झालेल्या बैठकीत पारित करण्यात आला असून सदरची रक्कम सरकारने एसटीला देण्यात यावी अशी विनंती ठरावाद्वारे करण्यात आली होती. मात्र सदर ठरावाच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली नसून मंजुरी दिल्याशिवाय हा निधी देता येणार नाही असा तांत्रिक मुद्दा शासनाने उपस्थित केला असून त्यांमुळे हा निधी आता बुडेल का? अशी शंका निर्माण झाली आहे. तकलादू कारण देत सरकार आपल्याच धोरणाला हरताळ फासण्याचे काम करीत असून हे संयुक्तिक नाही असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
