एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर संकट? आर्थिक मदत न मिळाल्यास पुढील महिन्यात लालपरीची चाकेही थांबण्याची भीती

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. तातडीची आर्थिक मदत मिळाली नाही तर पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे अशक्य होईल. एवढेच नव्हे, तर इंधन, दुरुस्ती आणि दैनंदिन खर्चासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने एसटीची सेवा ठप्प होण्याची भीती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर संकट? आर्थिक मदत न मिळाल्यास पुढील महिन्यात लालपरीची चाकेही थांबण्याची भीती
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर संकट? आर्थिक मदत न मिळाल्यास पुढील महिन्यात लालपरीची चाकेही थांबण्याची भीती संग्रहित छायाचित्र
Published on

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. तातडीची आर्थिक मदत मिळाली नाही तर पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे अशक्य होईल. एवढेच नव्हे, तर इंधन, दुरुस्ती आणि दैनंदिन खर्चासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने एसटीची सेवा ठप्प होण्याची भीती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

एसटी व्यवस्थापनाने विविध मार्गांनी आर्थिक जुळवाजुळव करून कर्मचाऱ्यांना केवळ नक्त वेतन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता सर्व पर्याय संपुष्टात आले असून महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे.

एसटीवर डिझेल पुरवठादार, सुटे भाग, टोल, दुरुस्ती व देखभाल तसेच भाडेतत्त्वावरील बसेसची देयके मोठ्या प्रमाणात थकीत आहेत. दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण, वैद्यकीय व प्रवास भत्ते तसेच बँक कर्जाच्या हप्त्यांची रक्कमही संबंधित संस्थांकडे जमा करण्यात आली नसल्याचे एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.

डिसेंबर २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत कर्मचाऱ्यांची तब्बल ६३३ कोटी २ लाख रुपयांची देणी थकीत झाली असल्याचा दावा बरगे यांनी केला. वेतनातून कपात करण्यात आलेली रक्कम संबंधित संस्थांकडे वर्ग करण्यात आलेली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महिनानिहाय आर्थिक तुटीचा आढावा देताना बरगे यांनी सांगितले की, डिसेंबरमध्ये ६२ कोटी रुपये, जानेवारीत १३३.८९ कोटी रुपये, फेब्रुवारीत ३३ कोटी रुपये, मार्चमध्ये ३३ कोटी रुपये, एप्रिलमध्ये ८४.७९ कोटी रुपये, मेमध्ये ११६ कोटी रुपये आणि जूनमध्ये सुमारे १७० कोटी रुपयांची आर्थिक तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही तूट भरून कशी काढायची, असा मोठा प्रश्न व्यवस्थापनासमोर उभा राहिला आहे.

सोमवारी विधानभवनात होणाऱ्या सर्व श्रमिक संघटनांच्या बैठकीत वेतनासाठी लागणारा निधी, तसेच आंदोलनाच्या नोटिशीतील प्रलंबित एक टक्का वार्षिक वेतनवाढ, वाढीव महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता फरक आणि इतर आर्थिक मागण्यांवर चर्चा होणार आहे.

राज्य सरकारने एसटीच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी भागविण्यासाठी एकरकमी आर्थिक मदत तातडीने जाहीर करावी. अन्यथा पुढील काळात एसटीचे नियमित संचालन करणे कठीण होईल आणि त्याचा फटका लाखो प्रवासी तसेच हजारो कर्मचाऱ्यांना बसेल, असे आवाहन बरगे यांनी सरकारला केले आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in