मुंबई : ‘गाव तेथे एसटी’, ‘रस्ता तेथे एसटी’ या एसटी महामंडळाच्या या घोषवाक्याला सध्या उतरती कळा लागली आहे. गेल्या काही वर्षांत एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले असून गेल्या ४५ वर्षांत फक्त ८ वेळाच एसटी नफ्यात होती. एसटीच्या आर्थिक कोंडीला बेकायदा वाहतूक कारणीभूत ठरली असून संचित तोटा १० हजार ३२२.३२ कोटींवर गेल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळाची आर्थिक संकटाची श्वेतपत्रिका सोमवारी जाहीर करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान, एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नवाढीसाठी हायटेक व्होल्वो बसेसचा समावेश करण्यात येणार असून खर्चात कपात करण्यात येणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. यावेळी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर व सर्व खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते.
राज्यातील खेड्यापाड्यात, गावागावांतून विहार करणारी आपल्या सर्वांची लाडकी ‘लाल परी’ गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक कोंडीत सापडली आहे. एसटी महामंडळाची आर्थिक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत असून बेकायदा वाहतूक ही एसटीच्या तोट्यास मुख्य कारण ठरले आहे. एसटी गाड्यांची कमतरता, तोट्यातील मार्गावर गाड्या चालवणे, तसेच तिकीट दरात वाढ करण्यात येणारी अडचण यामुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.
तोट्यातील एसटी महामंडळाला सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ, ग्रॅच्युईटीपोटी ३ हजार ५०० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांना देणे आहे. एसटीच्या गाड्यांच्या संख्येत घट होत असून २०११-१२ साली १८,२७५ एसटी बसेस धावत होत्या. आता २०२४-२५ पर्यंत बसेसची संख्या घसरून १५,७६४ वर आली आहे. त्यात खासगी ट्रॅव्हल्सची घुसखोरी एसटी महामंडळासाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
राज्यातील तब्बल ९० टक्के लोकसंख्येला थेट परिवहन सेवा देणारी एसटी ही महाराष्ट्राची ‘लोक वाहिनी’ आहे. दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांना सुरक्षित दळणवळण सेवा देणारी एसटी भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे ही काळाची गरज आहे. एसटीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीदेखील संस्थेचा आर्थिक तोटा कमी करण्यासाठी आपल्या कामाची उत्पादकता वाढवणे आणि योग्य ठिकाणी काटकसर करून बचत करणे आवश्यक आहे, असे आवाहन सरनाईक यांनी यावेळी केले.
बस स्थानकांच्या संख्येत वाढ
बस स्थानकांची संख्या १९८१-८२ मध्ये ३९६ होती, ती आता २०२४-२५ मध्ये ५९८ झाली आहे.
शासनाचा आर्थिक आधार
२००१ ते २०२४ दरम्यान शासनाकडून ६,३५३.८० कोटींची भांडवली मदत मिळाली. कोविड काळात आणि संपाच्या पार्श्वभूमीवर ४,७०८.७३ कोटी अनुदान दिले गेले. गेल्या चार वर्षांत ९,९२२.७८ कोटींचे अनुदान एसटीला मिळाले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार ‘सरकार भरोसे’
इंधनाचा खर्च, गाड्यांचे सुटे भाग खरेदी करणे, भाडेतत्त्वावरील बसेसचा खर्च, टोल अशा विविध गोष्टींवर वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असून दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळातील तब्बल ८६ हजार ३१७ कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी दर महिना प्रतीक्षा करावी लागते. एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना पगार ‘सरकार भरोसे’ असून राज्य सरकारने अनुदान उपलब्ध करून दिल्यास पगार देणे शक्य होईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नापासून सरकार पळ काढतेय - बर्गे
संप काळात राज्य सरकारने त्रिसमिती सदस्यांमार्फत प्रतिज्ञापत्र दिले होते की, एसटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारेपर्यंत वेतनासाठी कमी पडणारी रक्कम देण्यात येईल. आजच्या घडीला कर्मचाऱ्यांची ७ हजार कोटींची देणी थकली आहेत आणि सरकार पैसे देत नाही. एसटी महामंडळाची श्वेतपत्रिका जाहीर केली, त्यात पीएफ ग्रॅच्युईटीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र महागाई भत्ता, वेतनातील फरक, घरभाडे यांचा उल्लेख श्वेतपत्रिकेत करण्यात आलेला नाही. राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नापासून पळ काढतेय, अशी टीका ‘महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस’चे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांनी केली आहे.
येत्या ४ वर्षांत एसटीला फायद्यात आणणार - प्रताप सरनाईक
सन २०१८-१९ मध्ये एसटीचा संचित तोटा सुमारे ४६०० कोटी होता. परंतु, कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊनमुळे व नंतर चाललेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपामुळे तो संचित तोटा आता १०,३२२.३२ कोटींवर पोहोचला आहे. कर्मचाऱ्यांची देणी सुमारे ३ हजार कोटीपर्यंत आहे. शासनाने अनुदान स्वरूपात एसटी महामंडळाला मदत करणे अत्यंत आवश्यक असून एसटीची आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी मंत्री म्हणून मी शासन दरबारी पाठपुरावा करेन. गेली अनेक वर्षे सातत्याने तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला येत्या ४ वर्षांत फायद्यात आणण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
कर्मचारी संख्या घटली : एसटी महामंडळात १९८१-८२ मध्ये ७९,४५८ कर्मचारी संख्या होती. ती १९९१-९२ मध्ये १,१२,२०० इतकी झाली; मात्र अलीकडे ती ८६,३१७ इतकीच राहिली आहे.
महसूल वाढीसाठी ॲक्शन प्लॅन
दरवर्षी ५ हजार नवीन बसचा ताफ्यात समावेश करणार
उच्च दर्जाच्या व्होल्वो बस भाडेतत्त्वावर घेणार
महामंडळाच्या जागांवर खासगी वाहनांसाठी इंधन पंप उभारणार
एसटी महामंडळाच्या डेपोंचा विकास
सी-कॅटेगरी मार्गांचे बी-कॅटेगरीत व बी-कॅटेगरीचे ए-कॅटेगरीत रूपांतर
प्रवासी सुविधांचा दर्जा उंचावणार
खर्च कमी करण्यासाठी ५ हजार एलएनजी व १ हजार सीएनजी बसेसचा समावेश करणार
