मुंबई : तेल कंपनीकडून गुजरात आणि गोवा राज्यातून महामंडळाच्या ९१ डेपोंना डिझेल पुरवण्यात येत असल्याने याचा फटका राज्याच्या महसुलाला बसत आहे. त्यामुळे राज्याचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातूनच डिझेल पुरवठा करण्याबाबत निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. एकीकडे डिझेल खरेदीमध्ये दरवर्षी सुमारे २४१ कोटी रुपयांची बचत करण्याचा तसेच दुसरीकडे जाहिरातीतून २५० कोटींचे उत्पन्न मिळवण्याचा इरादा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, यापूर्वी अनेक वर्षे ठराविक सवलतीवर डिझेल खरेदी केली जात होती. मात्र स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे अधिक सवलत मिळवण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली.
डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी, एलए नजी तसेच भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर १०० ते ११० ठिकाणी मल्टी-मोडल इंधन पंप उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
जाहिरात महसूल वाढवण्यासाठीही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसटीच्या २५१ आगारांद्वारे आणि सहाशे हून अधिक बसस्थानकांद्वारे दररोज ५० ते ५५ लाख प्रवाशांपर्यंत पोहोचणाऱ्या या माध्यमाचा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे.
डिझेलचा तुटवडा नाही
आखाती युद्धामुळे एसटीला डिझेलचा कोणताही तुटवडा जाणवणार नाही अशी ग्वाही सरनाईक यांनी दिली. एसटीकडे पुढचे दोन महिने पुरेल इतका डिझेल साठा असून कोणतीही आणीबाणी उद्भणार नाही, असेही ते म्हणाले.
असा होतो तोटा
सध्या एसटी महामंडळाचा संचित तोटा सुमारे १२ हजार कोटी रुपये आहे. या वर्षात फेब्रुवारी २०२६ अखेर सुमारे ७५० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. दररोज एसटीच्या उत्पन्नापेक्षा एक ते दोन कोटी रुपये अधिक खर्च होत असल्याने केवळ तिकीट विक्रीवर अवलंबून राहणे शक्य नाही.
डिझेलचा हिशेब आणि बचत
सध्या एसटीला दररोज सुमारे १०.८७ लाख लिटर डिझेल लागते. वर्षाकाठी सुमारे ४० कोटी लिटर डिझेल खरेदी केली जाते. यासाठी दरवर्षी सुमारे ३४०० कोटी रुपये खर्च होतो. भविष्यात आठ हजार नवीन डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर हा खर्च सुमारे ४७०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
