राज्यातील महिला वर्गाला मोठा दिलासा; रेशन कार्डमधील नाव कमी करणे व नोंदणी प्रक्रिया ३१ ऑगस्टपर्यंत निशुल्क

'मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी रेशनकार्ड तातडीने द्यावे. तसेच रेशन कार्डसह आवश्यक कागदपत्रांसाठी अडवणूक, दिरंगाई, पैशांची मागणी केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना...
प्रातिनिधिक छायाचित्र
प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : 'मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी रेशनकार्ड तातडीने द्यावे. तसेच रेशन कार्डसह आवश्यक कागदपत्रांसाठी अडवणूक, दिरंगाई, पैशांची मागणी केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विभागाला दिल्या आहेत.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यातील मुली, महिला यांना सक्षम आणि आत्मनिर्भर करण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेसाठी रेशनकार्डसह आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने महिलांना रेशनकार्ड व इतर आवश्यक कागदपत्रे यंत्रणेने तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावे. अर्जदार महिलेने रेशनकार्डसाठी अर्ज केल्यानंतर त्याची पूर्तता करण्यासाठी कुठलीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही.

त्याचबरोबर ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक, तहसीलदार यांनी संनियंत्रण ठेवावे. तसेच रेशनकार्डसह आवश्यक कागदपत्रे देण्यास दिरंगाई किंवा पैशाची मागणी होत असेल तर संबंधितांवर तातडीने कडक कारवाई करण्यात यावी.

आवश्यक कागदपत्रांसाठी महिला भगिनींना रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने चोख नियोजन करावे, लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असे निर्देशही मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहे.

भटके, विमुक्तांना आता ओळखपत्र व वास्तव्याच्या पुराव्याविना मिळणार शिधापत्रिका - मंत्री छगन भुजबळ

भटके, विमुक्त जमातींकडे ओळखपत्र व वास्तव्याचा पुरावा नसल्याने त्यांना शिधापत्रिका मिळण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यासाठी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून राज्यातील भटके विमुक्त जमातींना समाजात सन्मानाने जगता यावे यासाठी त्यांना रेशनकार्ड मिळण्यासाठी ओळखपत्र व वास्तव्याचा पुराव्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शासन निणर्य देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील भटके, विमुक्त जमातींतील बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयांनुसार भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना नवीन शिधापत्रिका मिळणेसाठी मतदार यादीमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झाल्याने प्राप्त झालेले मतदार ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्याचे भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र,रहिवासासंदर्भात शहरी भागात नगरसेवक व ग्रामीण भागात सरपंच/उपसरपंच यांचे त्या भागातील रहिवाशी प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in