मुंबई : महिलेवर केवळ व्यभिचाराचे आरोप लावल्यामुळे मृत पतीच्या कौटुंबिक पेन्शनवरील तिचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (एमसीएसआर) (पेन्शन) नियम, १९८२ च्या तरतुदींमध्ये हे स्पष्टपणे नमूद आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती मनीष पिटले आणि यंशिवराज खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने दिवंगत सहयोगी प्राध्यापकाच्या भावाने व आईने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. मृत प्राध्यापकाने पत्नीवर व्यभिचाराचा आरोप केला होता आणि तिच्यापासून वेगळे राहत होते. त्यामुळे पत्नीला पेन्शन मिळू नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
न्यायाधीशांनी २९ सप्टेंबर २०१८, ३१ मार्च २०२३ व २४ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या सरकारी ठरावांचा उल्लेख केला, ज्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर फक्त जोडीदार व मुले यांनाच कौटुंबिक पेन्शनचा अधिकार आहे.
याचिका फेटाळून लावताना खंडपीठाने म्हटले की, “याचिकाकर्त्यांनी सरकारी ठरावांचा चुकीच्या पद्धतीने आधार घेतला असून ते एमसीएसआरच्या संदर्भात वाचलेले नाहीत.” न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना विधवा पत्नी व दोन मुलांना आठ आठवड्यांत पेन्शन व थकबाकीची रक्कम देण्याचे निर्देश दिले. उशीर झाल्यास रकमेवर ९% वार्षिक व्याज द्यावे लागेल. गणना पूर्ण होताच किंवा आठ आठवड्यांच्या मुदतीनंतर लगेच पत्नीला मासिक पेन्शन देणे सुरू करावे, असेही आदेश देण्यात आले.
प्रकरण काय?
जुलै २००९ मध्ये सहयोगी प्राध्यापक म्हणून नियुक्त झालेल्या दिवंगत व्यक्तीने १९९७ मध्ये याचिकाकर्त्या पत्नीशी विवाह केला होता. नोव्हेंबर १, २००५ नंतर सेवेत दाखल झाल्यामुळे त्यांच्यावर डिफाइंड कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लागू होती. घटस्फोटाची याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांनी पेन्शनसाठी नावे बदलून भावाचे व आईचे नाव नोंदवले होते, मात्र दोन मुलांची नावे कायम ठेवली होती. याच आधारे भाऊ व आई यांनी पत्नीच्या दाव्याला विरोध केला.
