मुंबई : नाशिकमधील एका मालमत्तेच्या विक्री कराराची नोंदणी बेकायदेशीरपणे रोखल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सरकारी आणि पोलीस यंत्रणेने अधिकारांचा गैरवापर करून ही नोंदणी रोखणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
‘नवरत्न लँड्स अँड इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि इतरांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी ६ एप्रिलला मंजूर केली. या मालमत्तेच्या व्यवहारावर लावलेले निर्बंध न्यायालयाने रद्द केले. संबंधित जमीन मूळची ‘नाशिक डायोसेसन कौन्सिल ट्रस्ट’ या ट्रस्टच्या मालकीची आहे. चॅरिटी कमिशनरकडून २००१ मध्ये परवानगी मिळाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी जमिनीचा काही भाग खरेदी केला. या जमिनीचा एक हिस्सा १९९१ मध्ये पोलीस विभागाला आस्थापना उभारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर दिला. दरम्यान, पोलीस व्यवहारात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दोषी अधिकाऱ्यांकडून दंडाची वसुली करा!
दस्तावेजांची नोंदणी करणे अनिवार्य असून केवळ मर्यादित आणि कायदेशीर कारणांसाठीच ती नाकारता येते, ज्यासाठी लेखी आदेश आवश्यक असतो. या प्रकरणात कोणताही कायदेशीर आधार न घेता केवळ पोलिसांच्या सूचनेवरून दस्तनोंदणी रोखणे हे कर्तव्यात कसूर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पोलिसांच्या या कृतीमुळे कायद्याच्या राज्याला बाधा येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हे निर्बंध रद्द करत उपनिबंधकांना दस्तनोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच याचिकाकर्त्यांना १ लाख दंड द्यावा आणि दोषी अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करावी, असे आदेश दिले आहेत.
