मुंबई : हर्बल किंवा तंबाखूविरहित हुक्का पुरवणे कायदेशीर असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने २०१९ मध्ये दिलेल्या आदेशाची पुन्हा आठवण करून देत हर्बल हुक्कांना परवानगी असल्याचे स्पष्ट केले आणि राज्य सरकारला कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
गुरुवारी न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि फर्हान दुबाश यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित यंत्रणा तपासणी करू शकतात. जर हुक्का पार्लरमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थ आढळले, तर संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करता येईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
याचिकाकर्त्यांना रेस्टॉरंट चालवण्यास किंवा त्यांच्या म्हणण्यानुसार तंबाखू किंवा निकोटीन नसलेला हुक्का पुरवण्यास बंदी नाही, असे म्हणत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित यंत्रणांनी कोट्पाच्या (COTPA) तरतुदींनुसारच कठोर कारवाई करावी.
न्यायालयाने राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेतली. कोट्पा अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार फक्त सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच आहे. तसेच, हुक्का पार्लरमध्ये कोणतेही अमली पदार्थ दिले जात असल्याचे आढळल्यास, संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई करता येईल.
राजेंद्र राठोड आणि ध्रुव बी. जैन या वकिलांमार्फत याचिकाकर्त्यांनी ऑगस्टमध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
हर्बल हुक्का पुरवणाऱ्या रेस्टॉरंट्सवर पोलिसांनी कारवाई करू नये, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या. उच्च न्यायालयाच्या २०१९च्या आदेशानंतरही पोलीस अधिकाऱ्यांकडून जबरदस्तीने कारवाई केली जात असून, त्यामुळे व्यवसायात आर्थिक नुकसान आणि अडथळा निर्माण झाला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
