अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (शनिवारी) 2025-26 साठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. तसेच शेती, आरोग्य, न्यूक्लिअर एनर्जी, खाणकाम, रोजगार, लघु उद्योग यांना प्राधान्य दिले आहे. GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ती) वर विशेष भर दिला आहे. या अर्थसंकल्पाचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत करत महाराष्ट्राला भरीव निधीची तरतूद केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री सीतारमण यांचे आभार मानले आहे.
अजित पवार यांनी एक्स वर पोस्ट करून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला कोणकोणत्या क्षेत्रात भरीव निधी, तसेच कोणकोणत्या योजना मिळाल्या याची यादी दिली आहे.
अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीय देशवासियांना मोठी भेट दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ५० हजारांहून १ लाख करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कँसर आणि इतर गंभीर आजारांवरील ३६ जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्यानं ही औषधं स्वस्त होणार आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला 'या' गोष्टी मिळाल्या
एमयुटीपी-३ प्रकल्पासाठी १४६५ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
पुणे मेट्रोसाठी ८३७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत २३० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी ४ हजार ३ कोटी
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे - प्रशिक्षण संस्थेसाठी १२६ कोटी ६० लाख
मुंबई मेट्रोसाठी १६७३ कोटी ४१ लाख
महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी ६८३ कोटी ५१ लाख
महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी ५९६ कोटी ५७ लाख
ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी १८६ कोटी ४४ लाख
इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी ६५२ कोटी ५२ लाख
सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी १०९४ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला.
देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्यानं महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
देशाला जगाचे फूड बास्केट बनवण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख
शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्यविकास प्राधान्याचा विषय आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींच्या उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहेत. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाख करण्याच्या निर्णयाचे अजित पवार यांनी स्वागत केले आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनवण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
गिग वर्कर्ससाठीचा निर्णय महत्त्वाचा
महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये ५ लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणं, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणं, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तकं उपलब्ध करुन देणं, आयआयटीमधील तसंच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थी संख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे १ कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले आहेत, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
