मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुक्रवारी बहुप्रतीक्षित वाढवण बंदराचा पायाभरणी समारंभ होणार आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी पाहिलेल्या अमृतकाल स्वप्नाच्या दिशेने महत्त्वाकांक्षी आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकणारा हा कार्यक्रम आहे.
प्रकल्पाचे उद्दिष्ट जागतिक दर्जाचे सागरी प्रवेशद्वार स्थापन करणे आहे, जे मोठ्या कंटेनर जहाजांच्या आवश्यकता पूर्ण करून, आवश्यक तटीय खोली पुरवून, महाकाय मालवाहू जहाजांना सामावून घेऊन देशाच्या व्यापाराला आणि आर्थिक विकासाला चालना देईल. या बंदराचा पहिला टप्पा २०२८ पर्यंत पूर्ण होणार आहे.
पश्चिम किनाऱ्यावर स्थित वाढवण बंदर आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गांना थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल आणि पारगमन वेळ आणि खर्च कमी करेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या बंदरात डीप बर्थ, कार्यक्षम कार्गो हाताळणी सुविधा आणि आधुनिक बंदर व्यवस्थापन प्रणाली असेल. या बंदराच्या उभारणीमुळे अमृतकाल दरम्यान भारताच्या व्यापक आर्थिक उद्दिष्टांशी जुळवून घेऊन रोजगाराच्या लक्षणीय संधी निर्माण होणे, स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळणे आणि प्रदेशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात योगदान मिळणे अपेक्षित आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पामध्ये शाश्वत विकास पद्धतींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात पर्यावरणीय प्रभाव कमी करणे आणि कठोर पर्यावरणीय मानकांचे पालन करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या कार्यक्रमाला विविध मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि शिपिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींसह प्रमुख मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
वाढवण बंदर भारताच्या सागरी क्षमतांना बळ देण्यासाठी आणि जागतिक व्यापारात देशाला एक प्रमुख शक्ती म्हणून स्थान देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. हा प्रकल्प जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवितो. आर्थिक वाढीला चालना, व्यापार कनेक्टिव्हिटी वाढवणे तसेच २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या पंतप्रधान मोदींच्या अमृतकाल दृष्टिकोनाकडे आम्हाला प्रवृत्त करते.- सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री
पंतप्रधानांच्या हस्ते या प्रकल्पांचेही उद्घाटन
देशभरातील या क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या उद्देशाने २१४ मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पांचे उद्घाटनही पंतप्रधान करणार आहेत. हे प्रकल्प आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांमध्ये लागू केले जातील. तसेच ७५७.२७ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाच्या मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची पायाभरणी पंतप्रधान करतील. यामध्ये मासेमारी बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि फिश मार्केटचे बांधकाम यांचा समावेश आहे. ३६४ कोटी रुपये खर्चून एक लाख मासेमारी बोटींवर ट्रान्सपॉन्डर बसवण्याच्या योजनेचा देखील पंतप्रधान शुभारंभ करणार आहेत.
वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनाला विविध ठिकाणी होणार विरोध
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ३० ऑगस्ट रोजी वाढवण बंदराचा भूमिपूजन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. या विरोधात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड येथील मच्छिमार काळे झेंडे आणि काळे कपडे घालून विरोध दर्शविणार असल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष मिथुन मालंडकर यांनी दिली.
पालघरचे मच्छिमार एकटे नसून त्यांच्या सोबत राज्यातील मच्छिमार आहेत. तसेच वाढवण बंदरामुळे होणारे नुकसान व्यापक असून ह्या बंदरामुळे राज्याच्या मासळी साठ्यावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे मत समितीचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष खलील वत्सा यांनी व्यक्त केले.
वर्सोवा, मढ, गोराई, उत्तन, वसई, अर्नाळा, सातपाटी येथील मच्छिमार वाढवण परिसरात मासेमारी करत असल्यामुळे येथील १७ हजार एकर पेक्षा जास्त क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित असल्यामुळे या बंदराचा फटका मुंबई तेथील मच्छिमारांना सुद्धा होणार आहे. त्यामुळे वर्सोवा जेट्टीवर भूमिपूजन कार्यक्रमाचा विरोध दर्शविण्यासाठी मच्छिमार काळे झेंडे आणि काळे वस्त्र परिधान करून निषेध दर्शविण्यात येणार आहे.
वाढवण बंदराच्या विरोधात रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार सुद्धा आपली भूमिका घेणार आहेत. या बंदराचा विरोध सर्व स्तरावरून होत असताना भूमिपूजनाचे कार्यक्रम घेणे अयोग्य असल्याचे मत रायगड जिल्हा कोळी समाज संघ, अध्यक्ष, धर्मा नागू घारबट यांनी व्यक्त केले. तसेच अलिबाग, मुरूड-जंजिरा आणि जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी आंदोलने होणार आहेत.
